नागपूर मनपाच्या जन्म-मृत्यू विभागात २४ तास काम; पाच हजारांवर अर्ज पडून

नागपूर महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू विभागाने आता २४ बाय ७ कामकाज सुरू केले आहे. प्रमाणपत्रांसाठी आलेले प्रलंबित अर्ज वाढत चालल्याचे पाहून मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे डॉ. गोवर्धन नवघरे यांनी तातडीने नियोजन करून कर्मचाऱ्यांच्या तीन शिफ्ट तयार केल्या आहेत. प्रत्येक शिफ्टमध्ये तीन कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत.

प्रत्येक शिफ्ट आठ तासांची आहे. एका प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः चार कर्मचाऱ्यांची गरज असते, पण सध्या तीन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने काम चालवले जात आहे. रविवारी एकच पथक काम करते आणि बाकीच्या दोन पथकांना विश्रांती दिली जाते.

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी रोज सुमारे १०० अर्ज येत असताना फक्त ४० अर्जांचाच निपटारा होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित अर्जांची संख्या पाच हजारांवर पोहोचली आहे. नव्या बारकोडयुक्त प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना १५ ते २० दिवस थांबावे लागत आहे.

डॉ. नवघरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६ नंतरच्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठीची प्रक्रिया तुलनेने सुरळीत सुरू आहे. मात्र २०१६ पूर्वीच्या नोंदी शोधणे हे मोठे आव्हान ठरले आहे. तब्बल १२० वर्षांपर्यंतच्या जुन्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्रे द्यावी लागत आहेत.

जुन्या काळात जन्मलेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही विविध शासकीय व वैयक्तिक कामांसाठी प्रमाणपत्रांची गरज भासत आहे. त्यामुळे जुन्या नोंदी शोधणे आणि त्यांची पडताळणी करणे यात कर्मचाऱ्यांचा मोठा वेळ जात आहे.

जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि बनावट प्रमाणपत्रांना आळा बसावा, यासाठी केंद्र सरकारने सीआरएस (सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) पोर्टल व्यवस्था लागू केली आहे. मात्र ही व्यवस्था मनपासाठी अडचणीची ठरत आहे. यापूर्वी जन्म-मृत्यू विभागात प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी पाच लॉगिन उपलब्ध होते. नव्या प्रणालीत सध्या फक्त एकच लॉगिन असल्याने कामाची गती मंदावली आहे.

याशिवाय प्रत्येक प्रमाणपत्राला मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मोबाईलवर येणारा ओटीपी लागतो. तो मिळवणे आणि पुढची प्रक्रिया पूर्ण करणे यासाठी सुमारे १० ते १५ मिनिटे लागतात. परिणामी रोज येणाऱ्या अर्जांचा वेळेत निपटारा करणे कठीण होत आहे.

प्रमाणपत्रांना होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी उपस्थित केला होता. एकाच लॉगिनमुळे नागरिकांना थांबावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. आता आयुक्तांनीही या समस्येची गंभीर दखल घेतली आहे. अधिक लॉगिन मिळावेत म्हणून राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मागणी केली जात आहे.