संविधान चौकाजवळील रस्ता बंद करण्याच्या प्रस्तावावर संघटनांची हरकत, मनपा आयुक्तांकडे सुनावणी

नागपूरमधील ऐतिहासिक संविधान चौकातील आंदोलन स्थळ आणि आजूबाजूच्या सार्वजनिक जागेवरून वाद चिघळला आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी संघटनांच्या हरकतींवर सुनावणी घेतली. आंदोलन स्थळावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र प्रशासनाने ठोस योजना मांडलेली नाही, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

संविधान चौक आणि परिसरातील सार्वजनिक जागेचा वाद पुढे आल्यानंतर विविध संघटना सक्रिय झाल्या. जमीन आणि रस्त्याशी संबंधित प्रस्तावित प्रक्रियेवर महापालिका प्रशासनाने हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर यांनी या हरकतींवर सुनावणी घेतली.

सुनावणीत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन स्थळाचे भवितव्य, सार्वजनिक वाहतूक आणि प्रस्तावित बांधकाम योजनेबद्दल प्रश्न विचारले. आयुक्तांनी त्यांच्या शंकांना उत्तर देत परिस्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत संघटनांचे पूर्ण समाधान झाले नाही.

संविधान चौकातील आंदोलन स्थळावर संकट येणार असल्याचे जे सांगितले जात आहे, तशी स्थिती नाही, असे आयुक्तांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलन स्थळाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.

प्रशासनाकडून सांगण्यात आले की, विधानभवन विस्तार योजनेसाठी ज्या रस्त्याचा बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्याऐवजी पर्यायी मार्ग तयार केला जाईल. संविधान चौकाकडे येणारा मार्ग बंद होणार नाही, असा दावा आहे. दोन रस्त्यांपैकी एक बंद करून दुसऱ्या रस्त्याची रुंदी वाढवण्याची योजना असल्याचेही सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या स्थावर विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 203 अन्वये सार्वजनिक सूचना जारी केली होती. त्यात विधानभवन परिसराच्या विस्तारासाठी सध्याचा सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

सूचनेनुसार, विधानभवनाजवळील त्रिकोणी आकाराची जमीन आणि सध्याचा विधानभवन परिसर यांच्या दरम्यान असलेला सुमारे 18 मीटर रुंद आणि 80 मीटर लांब रस्ता विस्तार योजनेसाठी आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. याच रस्त्याच्या बंदीचा प्रस्ताव वादाचे कारण ठरला आहे.

माजी खासदार जोगेंद्र कवाडे, महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम आणि इतर संघटनांनी हरकती नोंदवल्या. संविधान चौक हे शहरातील आंदोलने आणि निदर्शनांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. रस्ता बंद झाल्यास या जागेच्या वापरावर आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांना भीती आहे.

सुनावणीत पर्यायी रस्ता, वाहतुकीवर येणारा अतिरिक्त ताण आणि संविधान चौकाचे सध्याचे स्वरूप जपण्याची योजना याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने या मुद्द्यांवर सविस्तर लेखी योजना मांडण्याऐवजी तोंडी आश्वासने दिली.

आता सुनावणीनंतर महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते आणि प्रस्तावित पर्यायी मार्गाची योजना कशी पुढे येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.