संविधान चौकाजवळचा 80 मीटरचा रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव, विधानसभा परिसराच्या विस्तारासाठी महापालिकेची सूचना
नागपूर महापालिकेच्या स्थावर विभागाने कलम 203 नुसार सार्वजनिक सूचना जारी केली असून, हरकती 30 दिवसांच्या आत लेखी सादर करता येतील.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपुरातील आंदोलनाचे ऐतिहासिक ठिकाण असलेल्या संविधान चौकाच्या जागेवरून आणि त्याच्या भोवतीच्या सार्वजनिक जागेवरून नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. नागपूर महापालिकेच्या स्थावर विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या कलम 203 नुसार एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे, त्यामुळे ही चिंता वाढली आहे.
विधानसभा परिसराचा विस्तार करण्यासाठी सध्या वापरात असलेला सार्वजनिक रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव या सूचनेत मांडण्यात आला आहे. ही सूचना समोर आल्यानंतर संविधान चौकाची जागा आणि आजूबाजूची सार्वजनिक ये-जा याबद्दल आंदोलक आणि निदर्शकांमध्ये काळजीचे वातावरण आहे.
नागपूर महापालिकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत स्पष्ट केले आहे की, विधानसभेच्या अगदी जवळ असलेली त्रिकोणी आकाराची जागा आणि सध्याची विधानसभेची जागा यांच्या मध्ये सुमारे 18 मीटर रुंद आणि सुमारे 80 मीटर लांब असा रस्ता आहे. हा रस्ता विधानसभा भवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक आहे, असे जाहिरातीत म्हटले आहे. त्याच कारणासाठी तो रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
नागपूर महापालिका क्षेत्रात नेमका कोणत्या ठिकाणचा रस्ता बंद होणार, याचा तपशीलही सूचनेत दिला आहे. महापालिकेच्या सार्वजनिक सूचनेनुसार प्रस्तावित रस्ता मौजा सीताबर्डी, खसरा क्रमांक 283, नगर भूमापन क्रमांक 1855/1 आणि आरक्षण क्रमांक W-55 (पार्किंग) अंतर्गत येतो. या भागातील सध्या सार्वजनिक वापरात असलेला रस्ता बंद करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सूचनेत म्हटले आहे.
विधान भवनाच्या विस्तारासाठी या रस्त्याची जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. याचा थेट अर्थ असा की, सध्याच्या सार्वजनिक मार्गाचे स्वरूप बदलू शकते आणि त्या परिसरातील जमिनीचा वापर विधानसभा परिसराच्या विस्तारासाठी केला जाऊ शकतो.
या प्रस्तावावर नागरिकांना आणि संबंधित पक्षांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याची संधी महापालिकेने दिली आहे. सार्वजनिक सूचनेत म्हटले आहे की, प्रस्तावावरील हरकत किंवा हरकती महापालिका मुख्यालयात लेखी स्वरूपात, ठरलेल्या मुदतीत सादर करता येतील.
सूचनेत विशेषत्वाने नमूद केले आहे की, हरकती 30 दिवसांच्या आत सादर कराव्या लागतील. ठरलेली मुदत संपल्यानंतर मिळालेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे संविधान चौक, सीताबर्डी आणि आसपासच्या भागातील नागरिक, सामाजिक संघटना, व्यापारी संघटना तसेच सार्वजनिक जागांच्या जतनाची मागणी करणाऱ्या गटांसाठी ही महत्त्वाची संधी मानली जात आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
