नागपूर खंडपीठाने तपन जायसवाल यांच्यावरील एफआयआर, आरोपपत्र आणि खटला रद्द केला

नागपुरातील गाजलेल्या सावकारी प्रकरणात व्यापारी तपन जायसवाल यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर, दाखल केलेले आरोपपत्र आणि खालच्या कोर्टात सुरू असलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द केली आहे.

सुनावणीत कोर्टाने संबंधित कायद्यातील तरतुदी, गुन्हा नोंदवायला झालेला उशीर आणि पोलिसांनी तपास कसा केला, या गोष्टी तपासल्या. कायद्याने ठरवलेल्या तरतुदी आणि प्रक्रिया पाळल्याशिवाय फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर आहे, असे कोर्टाच्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.

तक्रारदार विमल दिनेश कालमेघ यांच्या तक्रारीवरून प्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमाखाली गुन्हा नोंदवला गेला होता. आपल्याविरुद्धचा एफआयआर आणि त्यावरून दाखल झालेले आरोपपत्र यांना आव्हान देत तपन जायसवाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. फौजदारी कार्यवाही रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.

कालमेघ यांचा आरोप असा होता की त्यांचा मुलगा राहुल कालमेघ याने डिसेंबर 2013 मध्ये घर बांधण्यासाठी जायसवाल यांच्याकडून 2 लाख 50 हजार रुपये उसने घेतले. या व्यवहारावर 17.5 टक्के वार्षिक व्याज ठरले होते. मूळ रकमेतून 35 हजार रुपये व्याज म्हणून कापून घेऊन 2 लाख 15 हजार रुपये दिले गेले, असेही तक्रारीत म्हटले होते.

पुढे मूळ रक्कम आणि व्याज वसूल करण्यासाठी दबाव आणला गेला, असा आरोप होता. मारहाण, पिस्तूल दाखवून धमकावणे आणि जबरदस्तीने प्लॉटची रजिस्ट्री करून घेणे, असे गंभीर आरोपही करण्यात आले होते. त्यावरून पोलिसांनी सुरुवातीला भारतीय दंड संहितेतील गंभीर कलमे आणि आर्म्स ॲक्टखाली कारवाई केली होती. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार, तपासात या गंभीर आरोपांबाबत पुरेसा पुरावा न मिळाल्याने पोलिसांनी ती कलमे काढून टाकली. त्यानंतर सावकारी अधिनियमाच्या तरतुदींखाली आरोपपत्र दाखल झाले.

कोर्टाला असे दिसले की शेवटची कथित घटना 21 मार्च 2015 रोजीची सांगितली गेली होती, तर एफआयआर 31 जुलै 2020 रोजी नोंदवला गेला. म्हणजे तक्रार नोंदवायला पाच वर्षांपेक्षा जास्त उशीर झाला होता.

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014 च्या कलम 39 खालील आरोपांवर विचार करताना कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या परवान्याचा मुद्दा महत्त्वाचा मानला. आदेशानुसार, संबंधित काळासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला वैध सावकारी परवाना याचिकाकर्त्याकडे होता. त्यामुळे परवान्याविना सावकारी केल्याचा गुन्हा बनत नव्हता. फक्त तक्रारीतील आरोप पुरेसे नसतात. त्या काळात लागू असलेला कायदा, परवान्याची स्थिती आणि गुन्ह्याचे आवश्यक कायदेशीर घटक यांची तपासणीही गरजेची असते.

अधिनियमाच्या कलम 45 खालील छळाच्या आरोपांबाबत कोर्टाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 468 चाही विचार केला. आदेशातील कायदेशीर विश्लेषणानुसार, दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत दखल घेण्यासाठी साधारण तीन वर्षांची मुदत ठरलेली आहे. येथे घटना मार्च 2015 ची आणि तक्रार जुलै 2020 मधली होती.

तपासाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. अधिनियमाच्या कलम 43, 44 आणि 46 खालील गुन्हे अदखलपात्र आहेत, असे कोर्टाने म्हटले. अशा गुन्ह्यांत तपास सुरू करण्याआधी पोलिसांना CrPC च्या कलम 155(2) नुसार सक्षम मॅजिस्ट्रेटची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी न घेता तपास झाला का, हा प्रश्न या प्रकरणात उभा राहिला होता.

हरियाणा राज्य विरुद्ध भजन लाल या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील तत्त्वांचाही उल्लेख सुनावणीत आला. कोणत्या परिस्थितीत एफआयआर किंवा फौजदारी कार्यवाही कोर्ट रद्द करू शकते, याबद्दल त्या निकालात मार्गदर्शन आहे.

उच्च न्यायालयाने आदेश फक्त एफआयआर आणि आरोपपत्रापुरता ठेवला नाही. 11 व्या संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, तसेच प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रलंबित असलेली फौजदारी कार्यवाहीही कोर्टाने रद्द केली. तपन जायसवाल यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी आणि वकील समीर सोनवने यांनी बाजू मांडली. याचिका मान्य करून कोर्टाने हा आदेश दिला.