४० कोटींच्या कथित कर्ज घोटाळ्यात भाजप आमदाराच्या भावाचा दोषमुक्तीचा अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला

लातूर : भाजपचे आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे बंधू अरविंद पाटील निलंगेकर यांच्याशी संबंधित कथित 40 कोटींच्या कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अरविंद पाटील निलंगेकर यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला असल्याची माहिती आहे. म्हणजेच या प्रकरणातील आरोपांबाबत खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे प्रकरण 2009 मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या दोन बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाशी जोडलेले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मे. व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग प्रा. लि. या कंपनीला या दोन्ही बँकांकडून मिळून सुमारे 40 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. या कर्जासाठी काही स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवल्याचे सांगितले जाते.

मात्र, कर्जासाठी नोंदवलेल्या गहाणखतात कथित फेरफार झाल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणेने केलेल्या आरोपानुसार, मूळ कागदपत्रात निलंगा येथील सर्वे क्रमांक 289/अ मधील आठ हेक्टर जमिनीचा उल्लेख होता. नंतरच्या नोंदींमध्ये मात्र सर्वे क्रमांक 5-अ मधील फक्त 740 चौरस फूट क्षेत्रफळाची मालमत्ता गहाण असल्याचे दाखवण्यात आले, असा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.

या प्रकरणात कंपनीने वन-टाइम सेटलमेंटमधून बँकेला 25.50 कोटी रुपये भरल्याचा मुद्दा पुढे आला. पण बँकेची थकबाकी भरली म्हणजे कथित बनावटगिरी, फसवणूक किंवा कटाच्या आरोपांतून आपोआप सुटका होत नाही, असा युक्तिवाद सीबीआयकडून करण्यात आल्याची माहिती आहे.

मालमत्तेच्या मूल्यांकनासाठी कागदपत्रे देणे, जागेच्या पाहणीच्या वेळी हजर राहणे आणि कर्जाशी संबंधित फॉर्मवर सही करणे, अशा गोष्टींचाही तपासात विचार करण्यात आला.

दरम्यान, अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन दाखल केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या कोर्ट प्रकरणाची राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.

आता या प्रकरणाच्या पुढच्या सुनावणीत काय होते आणि कोर्टात कोणते पुरावे समोर येतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.