कुर्ला-ट्रॉम्बे मार्गालगतच्या 3700 हून अधिक झोपड्या हटणार, उच्च न्यायालयाची रेल्वेला परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य रेल्वे प्रशासनाला कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वेमार्गालगतची अतिक्रमणे हटवण्यास मान्यता दिली आहे. प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेचा नियोजित विस्तार आणि वाढते धोके लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निर्णय दिला. 3700 हून अधिक अनधिकृत झोपड्या आणि अतिक्रमणे हटवण्याची परवानगी रेल्वे प्रशासनाला मिळाली आहे. त्यामुळे याच आठवड्यात संबंधित रहिवाशांना नव्याने निष्कासनाच्या नोटिसा बजावण्याची तयारी रेल्वेने सुरू केली आहे.

कारवाई का, असा प्रश्न साहजिकच पडतो. कुर्ला-ट्रॉम्बे हा मार्ग प्रामुख्याने मालगाड्यांसाठी वापरला जातो. या मार्गावरून पेट्रोलियम पदार्थांचे टँकर आणि ज्वलनशील रसायने नेली जातात. रेल्वेरूळ आणि उच्च दाबाच्या विद्युत तारांजवळ असलेल्या या झोपड्यांमुळे मोठा अनर्थ ओढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

काही दिवसांपूर्वीच कुर्ल्यातील कुरेशी नगर भागात एक जड क्रेन झोपड्यांवर कोसळली होती. त्या दुर्घटनेमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते कुर्ला दरम्यान पाचवा आणि सहावा रेल्वे मार्ग टाकण्यासाठी रेल्वेची सुमारे 9000 चौ. मीटर जमीन अत्यंत आवश्यक आहे.

कुर्ला पूर्व येथील काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळताना न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला कडक निर्देश दिले. सुनावणीनुसार झोपडीधारकांना घरे रिकामी करण्यासाठी 30 दिवसांची नव्याने नोटीस दिली आहे. या मुदतीत जागा खाली न केल्यास पोलीस बंदोबस्तात कडक कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बाधित कुटुंबांचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून न्यायालयाने पुनर्वसनासाठी काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. पहिली अट आर्थिक मदतीची आहे. प्रत्येक बाधित कुटुंबाला पुढील सहा महिने दरमहा 2,000 रुपयांचे सानुग्रह (अंतरिम) अनुदान दिले जाईल. त्याचा खर्च रेल्वे आणि राज्य सरकार मिळून उचलू शकतात.

दुसरी अट ओळख पटवण्याची आहे. कारवाईआधी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या परिसरातील सर्व झोपडीधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची कागदपत्रे व तपशील नोंदवले जातील.

तिसरी अट पर्यायी निवासाची आहे. पात्र झोपडीधारकांना 'प्रधानमंत्री आवास योजना' किंवा इतर शासकीय योजनांमधून घरे देता येतील का, याचा विचार जिल्हाधिकारी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) यांनी सहा महिन्यांत करावा. मात्र विस्थापितांना त्याच जागेवर हक्काचे घर मागता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक नागरिक आणि रहिवासी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही कारवाई अत्यंत गरजेची आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. रेल्वेच्या या कारवाईमुळे पूर्व उपनगरांतील रेल्वे आणि औद्योगिक विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.