अमरावती बाजार समितीच्या संचालकांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली, नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) निवडून आलेल्या संचालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. २१ एप्रिल २०२५ रोजी बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला या संचालकांनी आव्हान दिले होते.

नागपूरच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ च्या कलम ४५(१) अन्वये ही नोटीस काढली होती. या नोटिशीत संचालकांवर गंभीर अनियमिततेचे आरोप ठेवण्यात आले होते. हरीश मोरे आणि इतरांनी या नोटिशीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने १२ जून २०२५ आणि १८ जून २०२५ च्या आदेशांनी अंतिम निर्णय घेण्यास मनाई केली होती.

दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी याचिका फेटाळली. आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही याचिका अकाली आहे, कारण याचिकाकर्त्यांनी अजून नोटिशीला उत्तरही दिलेले नाही. प्रतिवादींतर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी गंभीर आरोप मांडत याचिकेला विरोध केला.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ अॅड. एम. जी. भांगडे यांनी असा युक्तिवाद केला की चौकशी अहवालात बाजार समितीविरुद्ध आरोप असले तरी अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार बाजार समितीला एक निगमित संस्था म्हणून नोटीस देण्यात आली नाही. नोटीस फक्त संचालकांना वैयक्तिकरित्या बजावण्यात आली, तर नियमानुसार ती खुद्द बाजार समितीला द्यायला हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे होते.

त्यावर राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे आणि सहायक सरकारी वकील एन. एस. राव यांनी १९६३ च्या अधिनियमातील कलम २ (जे) नुसार बाजार समितीत तिच्या संचालकांचा समावेश होतो, असा युक्तिवाद केला. चौकशीत सर्व संचालक प्रथमदर्शनी दोषी आढळले आहेत, म्हणून त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या, असे त्यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितले की कलम २ (जे), कलम ११ आणि कलम १३ अन्वये कारवाई सर्व संचालकांविरुद्ध आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधकांनी सर्व संचालकांना नोटीस बजावण्यात कोणतीही बेकायदेशीरता झालेली नाही. केवळ बाजार समितीला वेगळी नोटीस दिली नाही म्हणून कारणे दाखवा नोटीस अवैध ठरत नाही, कारण कथित बेकायदेशीर बाबींसाठी सर्व संचालकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना एक मुभा दिली आहे. कारणे दाखवा नोटिशीच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध काही प्रतिकूल आदेश पारित झाला, तर ते कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पर्यायांचा वापर करू शकतात.