शेतकऱ्यांच्या मागे कर्जवसुलीचा तगादा खपवून घेणार नाही, महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा इशारा

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात बोलताना मायक्रो फायनान्स कंपन्या, अवैध सावकार आणि बँकांना इशारा दिला. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरही जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करता येते, असे ते म्हणाले.

अवैध सावकार असो, मायक्रो फायनान्स असो किंवा इतर कुठल्याही बँका असोत, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे पैशासाठी तगादा लावू नये, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. आपण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देणार असून कोणत्याही परिस्थितीत बँका, मायक्रो फायनान्स आणि फायनान्स करणाऱ्यांचा हैदोस राज्यात चालणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल करावा आणि बँकांवर कारवाई करावी, अशा सूचना आहेत. असा प्रकार कुठे घडत असेल तर आपण तो तपासून घेऊ, असे ते म्हणाले. अवैध सावकारीविरुद्धही कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तरीही कर्जवसुली झाली असेल तर आम्ही कारवाई करू, असेही महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.

नागपूर मतदारसंघातील नाराजीनाट्याबद्दल बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, मी अनिल सोले यांचे आभार मानतो. पक्षाच्या हितासाठी आणि आपल्या संघटनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय सोले यांनी घेतला आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आहे.

अनिल सोले आणि गिरीश व्यास यांनी जे काही सुचवले आणि ज्या विषयावर त्यांचे म्हणणे होते, ते आम्ही ऐकून घेतले, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितलेल्या सूचना पक्षाच्या हितासाठी आणि पक्षसंघटनेसाठी होत्या, असे आम्हाला वाटते, असेही ते म्हणाले.

जुन्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन जाण्याची त्यांची भूमिका होती, असे सांगत बावनकुळे म्हणाले की, आम्ही शंभर टक्के निवडणूक जिंकू. हा सुधाकर कोहळे यांचा विजय असेल. ही जागा 57 वर्षांपासून भाजपकडे होती, ती पुन्हा भाजप आणि महायुतीकडेच राहील, असा मला विश्वास आहे. त्यामुळे सुधाकर कोहळे शंभर टक्के विजयी होतील, असा विश्वासही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

रेरा नोंदणी न करता उभ्या राहणाऱ्या अनधिकृत इमारतींबद्दलही बावनकुळे बोलले. महाराष्ट्र विधान मंडळात अशा खूप तक्रारी आल्या होत्या, असे त्यांनी सांगितले. पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, पुणे आणि नागपूर येथील सबअर्बनमध्ये अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या, अनधिकृत हस्तांतरण झाले आणि मोठ्या प्रमाणात एजंट घुसले, असे ते म्हणाले. त्यामुळे सरकारने कडक पाऊल उचलले असून यापुढे मोजणीशिवाय नोंदणी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

यापुढे ज्या अनधिकृत फ्लॅट किंवा इमारतीला परवानगी नसेल, डीपी प्लानप्रमाणे नियमांचे पालन केलेले नसेल आणि मंजुरी नसेल, तर त्या इमारतीची कुठलीही रजिस्ट्री होणार नाही आणि कुठलेही फ्लॅट विकता येणार नाहीत, असे बावनकुळे म्हणाले. त्यांना नियमित करूनच विकावे लागेल. जी इमारत कधीच कायदेशीर होऊ शकत नाही, ती पाडून टाकावी लागेल. मात्र ज्यांच्या त्रुटी दूर करता येतात, त्यांचे नियमितीकरण करता येईल. यापुढे अनधिकृत इमारती बांधता येणार नाहीत, रेराची नोंदणी आणि इतर नियमांचे पालन करावे लागेल, असेही ते म्हणाले.