कोरपना नगर पंचायतीतील सफाई कामगारांच्या पीएफची चौकशी, चार महिन्यांचे पगार थांबले

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना नगर पंचायत घनकचरा व्यवस्थापनातील गैरव्यवहार आणि भविष्य निर्वाह निधी घोटाळ्यामुळे आधीच चर्चेत आली आहे. आता सफाई कामगारांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त अंमलबजावणी अधिकारी कार्यालयाच्या निरीक्षक तृप्ती दोहे यांनी नगर पंचायतीला भेट दिली.

कामगारांच्या पीएफची रक्कम त्यांच्या खात्यात नियमितपणे जमा करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार आहे. सफाई कामगार 2018-19 पासून घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, सांडपाणी आणि मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट लावण्याचे काम करत आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटदार एजन्सी भूषण इटनकर आणि रक्षक सिक्युरिटी यांनी कामगारांचे आर्थिक नुकसान केले, अनियमितता केली आणि नियमबाह्य पद्धतीने पीएफ रकमेचा अपहार व वापर केला, असे प्रथमदर्शनी चौकशीत उघड झाले आहे.

कंत्राटदार भूषण इटनकर यांनी फोनवर 15 लाख रुपये पीएफ भरल्याचे सांगितले. पण भविष्य निर्वाह निधी कायद्यानुसार चलन आणि अधिकृत कागदपत्रे आमच्या कार्यालयात सादर केलेली नाहीत, असे निरीक्षकांनी सांगितले.

मुख्याधिकारी राम रावते यांना याबद्दल विचारले असता, कंत्राटदारांनी बिले सादर केली आहेत, पण पीएफ भरल्याची कोणतीही कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यामुळे गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून कामगारांचे पगार थांबवण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

संबंधित कंत्राटदारांना करारनामा अभिलेख, वेतन नोंद रजिस्टर, पीएफ चलन आणि यूएएन खात्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे पडताळणी व तपासणीसाठी सादर करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र दोन्ही कंत्राटदार चौकशीच्या वेळी हजर नव्हते. निरीक्षकांनी याची गंभीर दखल घेतली. दोघांनाही आमच्या कार्यालयाकडून पत्र देण्यात येईल आणि गंभीर स्वरूपाचा गैरव्यवहार आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

नगर पंचायतीनेही कंत्राटदारांना योग्य निर्देश देऊन कागदपत्रे मिळवावीत आणि सादर करावीत, असे सांगण्यात आले. पीएफ भरल्याची खात्री न करता बिले का सादर करण्यात आली, याची संपूर्ण माहिती घेऊन ती सादर करण्याचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांनी आरोग्य निरीक्षक शंकर तांड्रायांना दिले.

कामगारांचे झालेले शोषण, चार महिन्यांपासून एजन्सीकडून पगार का दिला गेला नाही आणि पगारातील तफावत, या सर्व बाबी गंभीर आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार पीएफ रक्कम प्रत्येक वेळी पगाराच्या कालावधीतच जमा करणे बंधनकारक आहे. तरीही कंत्राटदाराकडून अनियमितता झाली आणि गेल्या सात-आठ वर्षांपासून पीएफ भरण्याकडे व कामगारांना त्याची जाणीव देण्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे गंभीर कारवाईचे संकेत देत, एजन्सींना जाब विचारला जाईल आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे निरीक्षकांनी आज नगर पंचायतीत कामगारांसमोर सांगितले.

हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे कार्यालयाला पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि कामगारांना योग्य तो न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आबिद अली, मुख्याधिकारी राम रावते, आरोग्य निरीक्षक शंकर पांढरा, तसेच कामगार आनंदराव आपटे, सुधाकर आत्राम, बंडू लसनते, पांडुरंग मेश्राम, बादल भगत आणि इतर कामगार उपस्थित होते.