अन्न सुरक्षा नियमांवरून राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात, FSSAI च्या कारभारावर आक्षेप

मुंबई : अन्न सुरक्षा नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी यावरून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्यातील अधिकाऱ्यांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्या बरोबरीने केंद्रीय प्राधिकरणाने एक समांतर व्यवस्था उभी केली, असा राज्य सरकारचा आरोप आहे. त्यामुळे राज्याच्या नियामक भूमिकेवर परिणाम होत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

ही याचिका राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत दाखल करण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 अंतर्गत उभ्या केलेल्या नियामक चौकटीत झालेल्या बदलांना त्यात आव्हान दिले आहे. वादग्रस्त तरतुदी रद्द कराव्यात, काही निर्देशांना स्थगिती द्यावी आणि अन्न व्यवसाय परवान्यांशी संबंधित नोंदी संबंधित राज्य प्राधिकरणांकडे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी सरकारने केली आहे.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2006 च्या कायद्याचा उद्देश अन्न सुरक्षा नियम राबवण्याची जबाबदारी विकेंद्रित पद्धतीने राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांवर सोपवण्याचा होता. अन्न आस्थापनांची तपासणी करणे, परवाने देणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे हे त्यात येते.

FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय परवाना प्राधिकरण आणि केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी अशा पदांमधून समांतर प्रशासकीय व्यवस्था तयार केली, असे याचिकेत म्हटले आहे. या पदांना आणि त्यांच्या अधिकारांना मूळ कायद्यात पुरेसा वैधानिक आधार नाही, असा राज्याचा युक्तिवाद आहे.

केंद्रीय प्राधिकरणाची भूमिका अन्न सुरक्षा मानके ठरवणे आणि आयात केलेल्या अन्नपदार्थांशी संबंधित नियामक जबाबदाऱ्या एवढ्यापुरतीच असावी, असेही राज्याचे म्हणणे आहे. देशातील अन्न व्यवसायांची नियमित तपासणी आणि स्थानिक पातळीवरील कारवाई ही राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांची जबाबदारी आहे, असे राज्य सरकार सांगते.

12 मे 2023 रोजीचे FSSAI चे परिपत्रक हाही वादातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशामुळे केंद्रीय परवाना असलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकाऱ्यांना मनाई झाली. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीवर आणि कारवाईच्या क्षमतेवर परिणाम झाला, असे सरकार म्हणते. या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत आहे.

अन्न व्यवसायांची ऑनलाइन नोंदणी आणि परवाना यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Food Safety Compliance System (FoSCoS) या पोर्टलवरही राज्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पोर्टलच्या व्यवस्थेमुळे जास्त अन्न व्यवसाय केंद्रीय परवाना चौकटीत आले आणि राज्य अधिकाऱ्यांची भूमिका मर्यादित झाली, असा आरोप आहे. नोंदणी आणि परवान्यांशी संबंधित नोंदी संबंधित राज्य प्राधिकरणांकडे वर्ग करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सरकारने उच्च न्यायालयाला केली आहे.

राज्याच्या याचिकेत 2011 चे परवाना नियम, 2018 चे भरती नियम आणि 2026 च्या सुधारित नियमांना आव्हान दिले आहे. अन्न व्यवसाय परवान्यांसाठी ठरवलेल्या उलाढालीच्या मर्यादेतील बदलांबाबत 10 मार्च आणि 13 मार्च रोजीच्या अधिसूचनांवरही आक्षेप घेतला आहे. हे बदल करण्यापूर्वी जनतेकडून आवश्यक हरकती आणि सूचना मागवल्या नव्हत्या, असा राज्याचा आरोप आहे. संबंधित तरतुदींच्या कायदेशीरपणावर सरकारने प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे म्हटले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे होणार आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्य प्राधिकरणांचे अधिकार किती आहेत आणि वादग्रस्त नियम व निर्देश सध्याच्या कायदेशीर चौकटीला धरून आहेत का, हा न्यायालयापुढचा मुख्य प्रश्न असेल.