अन्न सुरक्षेच्या अधिकारांवरून राज्य सरकार बॉम्बे हायकोर्टात, FSSAI आणि केंद्राला आव्हान

महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र सरकार तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाविरोधात (FSSAI) बॉम्बे हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार राज्याच्या अधिकाऱ्यांना जे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्या बरोबरीने केंद्रीय प्राधिकरणाने वेगळी यंत्रणा उभी केली, असा राज्य सरकारचा आरोप आहे. त्यामुळे राज्याच्या नियामक भूमिकेवर परिणाम होत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

ही याचिका राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत दाखल करण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक अधिनियम, 2006 अंतर्गत तयार झालेल्या नियामक चौकटीत जे बदल झाले, त्यांना यात आव्हान दिले आहे. वादग्रस्त तरतुदी रद्द कराव्यात, काही निर्देशांना स्थगिती द्यावी आणि अन्न व्यावसायिकांच्या परवान्यांशी संबंधित नोंदी राज्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सोपवाव्यात, अशी सरकारची मागणी आहे.

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार 2006 च्या कायद्याचा हेतू असा होता की अन्न सुरक्षा नियम लागू करण्याची जबाबदारी विकेंद्रित पद्धतीने राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे असावी. यात अन्न प्रतिष्ठानांची तपासणी, परवाने देणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे.

याचिकेत असाही आरोप आहे की FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय परवाना प्राधिकरण आणि केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी अशा पदांमार्फत समांतर प्रशासकीय व्यवस्था उभी केली. मूळ कायद्यात या पदांना आणि त्यांच्या अधिकारांना पुरेसा वैधानिक आधार नाही, असा राज्याचा युक्तिवाद आहे.

केंद्रीय प्राधिकरणाची भूमिका अन्न सुरक्षा मानके ठरवणे आणि आयात केलेल्या अन्नपदार्थांशी संबंधित नियामक जबाबदाऱ्या एवढ्यापुरतीच असायला हवी, असेही राज्याने म्हटले आहे. देशांतर्गत अन्न व्यावसायिकांची नियमित तपासणी आणि स्थानिक पातळीवरील अंमलबजावणी ही राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे राज्याचे मत आहे.

या वादात FSSAI चे 12 मे 2023 चे परिपत्रकही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्देशामुळे केंद्रीय परवाना असलेल्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची तपासणी आणि त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यावर राज्याच्या FDA अधिकाऱ्यांना बंधने आली. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांची देखरेख आणि कारवाई करण्याची क्षमता कमी झाली, असे सरकार सांगते. या परिपत्रकाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेत आहे.

अन्न व्यावसायिकांची ऑनलाइन नोंदणी आणि परवाना यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फूड सेफ्टी कम्प्लायन्स सिस्टीमवरही (FoSCoS) राज्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पोर्टलच्या व्यवस्थेमुळे अधिक अन्न व्यावसायिक केंद्रीय परवाना चौकटीत आले आणि राज्याच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका मर्यादित झाली, असा आरोप आहे. व्यावसायिकांची नोंदणी आणि परवान्यांशी संबंधित नोंदी राज्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्देश द्यावा, अशी सरकारने हायकोर्टाकडे मागणी केली आहे.

याचिकेत 2011 चे परवाना नियम, 2018 चे भरती नियम आणि 2026 चे सुधारित नियम यांना आव्हान दिले आहे. तसेच अन्न व्यावसायिकांच्या परवान्यासाठी ठरवलेल्या व्यवसाय मर्यादेतील बदलांशी संबंधित 10 आणि 13 मार्चच्या अधिसूचनांवरही आक्षेप घेतला आहे. हे बदल करण्यापूर्वी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक हरकती आणि सूचना मागवल्या गेल्या नाहीत, असा राज्याचा आरोप आहे. संबंधित तरतुदींच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करून सरकारने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी बॉम्बे हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर 26 नोव्हेंबरला ठरली आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार केंद्रीय आणि राज्य प्राधिकरणांच्या अधिकारांची मर्यादा काय आहे आणि वादग्रस्त नियम व निर्देश सध्याच्या कायदेशीर चौकटीशी सुसंगत आहेत की नाहीत, हा न्यायालयासमोरचा मुख्य प्रश्न असेल.