शेवगावचे वनपर्यटन केंद्र पाण्याअभावी बंद; तीन अधिकाऱ्यांची तीन वेगळी उत्तरे

शेवगाव तालुक्यात निसर्गप्रेमींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून वनपर्यटन केंद्र उभारण्यात आले. मात्र पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे हे केंद्र सध्या प्रत्यक्षात बंद अवस्थेत आहे. दुष्काळाचे कारण देऊन प्रकल्प बंद ठेवला असतानाच, खात्यातील अधिकारी त्याबद्दल एकमेकांपेक्षा वेगळी माहिती देत असल्याचे समोर आले आहे.

शेवगावकरांना आणि निसर्गप्रेमींना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून वन विभागाने करोडो रुपये खर्चून हे केंद्र उभे केले. पण प्रत्यक्षात त्याचे नियोजन फसल्याचे दिसते. प्रकल्पातील विहिरीची भूजल पातळी खाली गेल्याने विहीर पूर्णपणे आटली आहे. टँकरसाठी किंवा पाण्यासाठी नगरपालिकेकडे वारंवार प्रयत्न झाले, पण शहरातच पाण्याची तीव्र टंचाई असल्याने पालिकेनेही असमर्थता दाखवली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत माणसांना आणि जनावरांना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे लागत असल्याने झाडांना पाणी देणे शक्य नाही, अशी हतबलता अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे. नवीन बोरवेल घेतली तरी तिथे पाणी लागण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचेही त्यांचेच म्हणणे आहे. त्यामुळे पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत माहीत नसताना करोडो रुपये खर्चून हा प्रकल्प का उभा केला, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या प्रकरणी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तिघांनी वेगवेगळी माहिती दिली. वनरक्षक बाळकृष्ण बडे यांच्या बोलण्यातून केंद्र सकाळी 9 ते 11 वाजेपर्यंत सुरू असते, असे समोर आले.

वनपाल संदीप एकशिंगे यांनी मात्र, "नाही नाही, हे केंद्र दिवसभर सुरू असतं," असे सांगितले.

विभागीय वन अधिकारी धर्मवीर साल विठ्ठल यांनी या दोघांचेही म्हणणे खोडून काढले. "याचं अजून ऑफिशियल इनॉगरेशनच झालेलं नाही. पाणी नसल्यामुळे काही झाडं लावायची राहिलेली आहेत," असे त्यांनी सांगितले.

एकाच खात्यातील जबाबदार अधिकाऱ्यांना प्रकल्प सुरू आहे की बंद, याचे एकसारखे उत्तर देता येत नाही, यावरून विभागाचा कारभार कसा चालला आहे हे दिसते, अशी टीका होत आहे.

शासकीय निधीचा असा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत, दुष्काळाचे कारण पुढे करून स्वतःच्या नियोजनशून्य कारभारावर पडदा टाकला जात आहे, असे शेवगावकरांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी करणाऱ्या आणि जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची विधाने करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

प्रकल्पाची लवकरात लवकर दुरुस्ती करून पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उभा केला नाही आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई झाली नाही, तर वन विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेवगावकरांनी दिला आहे.