साखर १९ महिन्यांच्या उच्चांकावर, वर्षभरात सुमारे २० टक्के महाग; दिवाळीपूर्वी खिशावर ताण

सणासुदीचे दिवस जवळ येत असतानाच साखरेचे भाव चढले आहेत आणि घरोघरी स्वयंपाकघराच्या बजेटवर ताण आला आहे. देशांतर्गत किरकोळ बाजारात साखरेचे दर गेल्या १९ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर गेले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरात सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी ४८ रुपये प्रति किलो असलेली साखर आता ५५ ते ५६ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

फक्त भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखर दोन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहे. अमेरिकेत साखरेचे फ्युचर्स एका दिवसात ४ टक्क्यांनी वाढले, तसेच गेल्या काही महिन्यांत त्यात मोठी वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर भाव प्रति पौंड २१ डॉलरच्या जवळपास आहेत.

भाववाढीचे मुख्य कारण म्हणजे जगभरातील घटलेले उत्पादन. भारत, ब्राझील आणि थायलंड हे साखरेचे प्रमुख उत्पादक देश आहेत आणि या तिन्ही ठिकाणी हवामानबदलाचा फटका उसाच्या पिकाला बसला आहे. हवामानाचा लहरीपणा आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे भारतासह ब्राझीलमध्ये पावसाचे प्रमाण आणि पद्धत बिघडली, त्यामुळे ऊस उत्पादन धोक्यात आले.

ब्राझील हा जगातील आघाडीचा साखर उत्पादक देश आहे. यंदा तिथे अतिवृष्टी झाल्याने ऊस प्रक्रियेत मोठे अडथळे आले. परिणामी तिथले साखर उत्पादन जवळपास १४ टक्क्यांहून अधिक घटून २.६० कोटी टनांवर आले आहे. थायलंडमध्ये उत्पादन १७ टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अंदाज वर्तवला गेला आहे, त्यामुळे जागतिक तुटवडा निर्माण झाला आहे. स्टोनएक्स (StoneX) या संस्थेच्या मते, येत्या काळात जगात साखरेचा सुमारे ९ लाख टनांचा तुटवडा जाणवू शकतो.

भारतातही कमकुवत मान्सून आणि अपुऱ्या पावसामुळे ऊस उत्पादन आणि साखर रिकव्हरी दरात मोठी घसरण झाली आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ऊस उत्पादन २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश यांसारख्या प्रमुख राज्यांत उत्पादन घटल्याने देशाच्या एकूण उत्पादनावर ताण आला आहे. भारताचे उत्पादन आधी ३.४३ कोटी टन अंदाजे होते, ते घसरून सुमारे ३ कोटी टनांच्या आसपास येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

देशाची वार्षिक साखरेची गरज सुमारे २.८० ते २.९० कोटी टन आहे. यंदा उत्पादन याच पातळीवर किंवा किंचित जास्त असल्याने पुरवठा साखळीवर ताण आला आहे. भारतात साखरेचा मोठा हिस्सा एथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला जातो. तुटवडा वाढत असल्याने आणि किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार एथेनॉलसाठी होणाऱ्या साखरेच्या डायव्हर्जनवर बंदी घालण्याचा किंवा त्यावर कडक नियंत्रण आणण्याचा विचार करत आहे, म्हणजे खाण्यासाठी पुरेसा साठा राहील.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढल्याने साखर मिल मालकांना आणि व्यापाऱ्यांना निर्यातीत मोठा नफा दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाल्यास देशात तुटवडा होईल, अशी भीती निर्माण झाली आणि व्यापाऱ्यांनी साठा रोखून धरला.

सणासुदीत, विशेषतः दिवाळीत, मिठाई आणि गोड पदार्थांसाठी साखरेची मागणी वाढते. अशा वेळी भाव चढल्याने सामान्य कुटुंबाचे बजेट कोलमडते आणि महागाईचा थेट फटका गृहिणींना व किरकोळ ग्राहकांना बसतो.

दुसरीकडे शेअर बाजारात साखर कंपन्यांच्या शेअर्सना मोठी तेजी मिळाली. धामपुर शुगर मिल्स, शक्ति शुगर्स, डालमिया भारत शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, अवध शुगर आणि बलरामपुर चीनी मिल्स यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ४ ते ९ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेली. उच्चांकी भावांमुळे या कंपन्यांचा महसूल वाढेल, अशी अपेक्षा बाजाराने व्यक्त केली आहे.

भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि काळाबाजार किंवा कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. अन्न मंत्रालयाने साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठा ठेवण्याची मर्यादा कमी करून केवळ १,००० क्विंटलवर आणली आहे. हा नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या काळात कोलकाता, त्याच्या आसपासचा परिसर आणि आसाम वगळता संपूर्ण देशात लागू आहे. ऑगस्टमध्ये ही मर्यादा ४,००० क्विंटल होती, नंतर ती २,००० आणि आता १,००० क्विंटल करण्यात आली.

या धोरणामागचा हेतू असा की, वितरण साखळीत अनावश्यक साठेबाजी होऊ नये आणि साखर मिलमधून थेट ग्राहकांपर्यंत योग्य दरात विनाअडथळा पोहोचावी. यामुळे कृत्रिम टंचाई करणाऱ्यांवर अंकुश बसेल आणि भाव स्थिरावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्याची अस्थिरता तात्पुरती नसून हवामानबदल, घटते जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील त्रुटी यांवर आधारित आहे. सरकारची पावले आणि स्टॉक लिमिटमुळे सणासुदीत भाव बेफाम वाढण्यापासून रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.