रिझर्व्ह बँकेचा कर्जदारांना धक्का: रेपो रेट 5.50 टक्क्यांवर, चार वर्षांत पहिल्यांदाच वाढ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्ज घेतलेल्यांना मोठा धक्का बसला आहे. चार वर्षांत पहिल्यांदाच रेपो रेट वाढवण्यात आला आहे. आधी 5.25 टक्के असलेला रेपो रेट आता 5.50 टक्क्यांवर गेला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. या निर्णयामुळे येत्या काळात होम लोन, कार लोन आणि इतर कर्जांचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे.

याचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या EMI वर होऊ शकतो. फ्लोटिंग व्याजदराशी जोडलेल्या कर्जांचे दर बँकांनी वाढवले, तर कर्जदारांचा मासिक हप्ता वाढू शकतो. त्याचबरोबर कर्ज फेडण्याचा कालावधीही लांबू शकतो.

या निर्णयामागे जागतिक आर्थिक परिस्थिती आहे, असा उल्लेख गव्हर्नरांनी केला. पश्चिम आशियातील संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि जागतिक महागाईचा धोका, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरही महागाईचे आव्हान उभे राहू शकते.

रेपो रेटसोबतच रिझर्व्ह बँकेने SDF दर 5.25 टक्के आणि MSF दर 5.75 टक्के केला आहे. पतधोरणाचा दृष्टिकोनही बदलण्यात आला आहे. तो आधी 'न्यूट्रल' होता, आता तो 'कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग' करण्यात आला आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय, हेही समजून घ्यायला हवे. देशाची मध्यवर्ती बँक असलेली रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीसाठी कर्ज देते, त्या कर्जावरचा व्याजदर म्हणजे रेपो रेट. बँकांकडे पैशांची कमतरता असते, तेव्हा त्या सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. हा दर वाढला की बँकांना निधी उभारणे महाग पडते. मग त्याचा काही भार बँका ग्राहकांवर टाकून कर्जाचे व्याजदर वाढवू शकतात.

महागाईबाबतचे अंदाजही रिझर्व्ह बँकेने सुधारले आहेत. FY27 साठी कोअर महागाईचा अंदाज 4.3 टक्क्यांवरून 4.4 टक्के करण्यात आला आहे. CPI महागाईचा अंदाज 5 टक्क्यांवरून 5.2 टक्के झाला आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत मात्र रिझर्व्ह बँकेने सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. FY27 साठी वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवतानाच आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्याचे मोठे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर असणार आहे.