पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: ९१० हेक्टर जमीन संपादित, ३,८७५ कोटींचा मोबदला वाटप; २० ऑक्टोबरची डेडलाईन

पुरंदरच्या छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला विरोध करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावली. या याचिकेत शेतकऱ्यांनी विमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध केला होता आणि विमानतळाची जागा बदलावी, अशी मागणी केली होती. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विमानतळासाठी जागा नेमकी कुठे असावी, हा निर्णय तांत्रिक तज्ज्ञांच्या हातातला विषय आहे आणि तो सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे, असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्टपणे नमूद केलं.

राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयानं हस्तक्षेप करायचा नसतो, कारण न्यायालय हे त्या विषयातलं तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही, असंही स्पष्टीकरण कोर्टानं यावेळी दिलं. त्यामुळे विमानतळासाठी आधीच निवडलेल्या जागेला कोर्टात आव्हान देता येणार नाही, हे या निकालातून स्पष्ट झालं आहे. शिवाय याचिकाकर्त्यांकडे सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्याचा कायदेशीर अधिकारच (locus standi) नसल्याचंही कोर्टानं यावेळी नोंदवलं.

मात्र भूसंपादन किंवा त्यासाठी मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांची काही तक्रार असेल, तर त्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा मार्ग शेतकऱ्यांसाठी खुला असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं. कायद्यानुसार मिळणारा मोबदला योग्य वाटत नसेल, तर त्याला संबंधित तरतुदींखाली आव्हान देता येईल, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर विमानतळासाठी सुरू असलेलं भूसंपादनाचं काम आता वेगानं पुढे सरकत आहे. वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव अशा सात गावांतील तब्बल ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत भूसंपादनाला संमती दिली आहे. या गावांमध्ये आतापर्यंत ९१० हेक्टर जमिनीचं संपादन पूर्ण झालं असून, संबंधित शेतकऱ्यांना त्याबदल्यात सुमारे ३,८७५ कोटी रुपयांचा मोबदला अदा करण्यात आला आहे.

पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळावा यासाठी संमती देण्याची मुदत आधी ठरलेल्या तारखेनंतर आता २५ सप्टेंबरपासून १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचं प्रशासनाचं नियोजन आहे. १० ऑक्टोबरनंतर जी जमीन शिल्लक राहील, तिचं सक्तीनं संपादन केलं जाणार असून, अशा प्रकरणांत मात्र संबंधित शेतकऱ्यांना पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळणार नाही, असं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितलं, "शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मोठं पॅकेज दिलं आहे. वाढीव मुदतीत शेतकऱ्यांनी संमती देणं हे त्यांच्याच हिताचं आहे. संमतीने संपादन केलं, तर शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा आणि पुनर्वसन धोरणानुसार इतरही लाभ मिळतील. सामाईक शेतकऱ्यांनी आपापले वैयक्तिक प्रश्न आधी सोडवून नुकसानभरपाई घ्यावी, म्हणजे ही रक्कम कोर्टाच्या प्रक्रियेत अडकून राहणार नाही."

उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला आणखी गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.