गिरडा येथे गजानन महाराज संस्थानला ३.८१ हेक्टरवर कायमस्वरूपी बांधकामाची मंजुरी

मुंबई: बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना यात्रास्थळाच्या विकासासाठी ३.८१ हेक्टर शासकीय जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारामुळे गिरडा येथील यात्रास्थळाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गिरडा येथे वृक्षलागवडीसाठी यापूर्वी संस्थानला १९.०६ हेक्टर शासकीय जमीन देण्यात आली होती. त्यापैकी ३.८१ हेक्टर जमिनीवर आता यात्रास्थळाच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास विशेष मंजुरी मिळाली आहे. यापूर्वी संबंधित जमिनीला वृक्षलागवडीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, यात्रास्थळाच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकामाची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ही विशेष मंजुरी दिली आहे.

या जागेवर स्मृतीकेंद्र, इको टुरिझम सेंटर, शांती कुटीर, निवास संकुल, नॅचरोपथी केंद्र, आयुर्वेदिक संशोधन केंद्र, रुग्णालय आणि ग्रामीण कुटीर उद्योगांसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. या निर्णयामुळे गिरडा येथे अशा विविध सुविधा उभारता येणार आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या भाविकांना निवास आणि आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

या प्रकल्पांमुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच भाविकांना आरोग्यसेवा, निवास आणि निसर्गोपचाराच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

जमीन वापराच्या नियमांबाबत यासाठी विशेष सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील संबंधित तरतुदी तसेच १६ ऑगस्ट १९९० च्या शासन निर्णयातील नियमांबाबत ही सवलत आहे. ही परवानगी शासनाने निश्चित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून लागू असेल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव हे लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे स्थान आहे. गिरडा येथे विविध सुविधा उभारण्यासाठी कायमस्वरूपी बांधकामाची परवानगी मिळावी, यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून पुढाकार घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.

या कामासाठी संस्थानचे पदाधिकारी, संस्थानचे अध्यक्ष आणि स्थानिक आमदार संजय कुटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या निर्णयामुळे गिरडा येथील यात्रास्थळाच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे गिरडा येथे धार्मिक पर्यटनासोबत आरोग्य, निवास आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाच्या सुविधा विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.