नागपूर सीबीआय विशेष न्यायालयाकडून रेल्वेचे वरिष्ठ सेक्शन इंजिनिअर राकेश कुमार शर्मा लाचप्रकरणात निर्दोष

नागपूर येथील केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने रेल्वेतील वरिष्ठ सेक्शन इंजिनिअर (लोको) राकेश कुमार शर्मा यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात निर्दोष ठरवले आहे. कोलकात्यातील एका कंपनीने लोकोमोटिव्हसाठी ब्रेक शू पुरवल्याशी संबंधित कथित बेकायदा लाचेचे हे प्रकरण होते.

विशेष न्यायाधीश श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर यांच्या न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, १२ आणि १३(२) सह कलम १३(१)(डी) अन्वये ठेवलेल्या आरोपांतून शर्मा यांची मुक्तता केली. ऋद्धी सिद्धी उद्योग लिमिटेडच्या पदाधिकाऱ्यांकडून रेल्वे ब्रेक शूच्या तपासणी प्रमाणपत्राच्या बदल्यात बेकायदा मोबदला घेण्याच्या व्यवस्थेत शर्मा सहभागी होते, असा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला होता.

खटल्यात फिर्यादी पक्षाने २२ साक्षीदार तपासले. बचाव पक्षाने फोन टॅपिंगची कायदेशीरता, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याची विश्वासार्हता आणि सीबीआयने दाखवलेले आर्थिक व्यवहार आणि शर्मा यांचा कथित संबंध यावर आक्षेप घेतले.

फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कोलकात्यातील ऋद्धी सिद्धी उद्योग लिमिटेडला रेल्वे लोकोमोटिव्हसाठी ब्रेक शू पुरवण्याची वर्क ऑर्डर मिळाली होती. गोपनीय माहितीच्या आधारे सीबीआयचा आरोप होता की, पुरवलेल्या मालाच्या तपासणी प्रमाणपत्राबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी शर्मा यांच्याशी बेकायदा मोबदल्याची चर्चा केली.

कंपनीचे प्रतिनिधी आणि आरोपी यांच्यातील कॉल व मेसेज ऐकण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून घेतल्याचे सीबीआयने सांगितले. रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांत बेकायदा पैशांची चर्चा होती, असा सीबीआयचा आरोप होता. त्यानंतर व्यवहाराच्या मूल्याच्या एक टक्का रक्कम शर्मा यांच्या मुलाच्या कथित बँक खात्यात जमा झाली, असाही फिर्यादी पक्षाचा दावा होता. त्यानंतर सीबीआयने शर्मा आणि कंपनीच्या दोन पदाधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदी आणि भारतीय दंड संहितेचे कलम १२०बी (गुन्हेगारी कट) अन्वये खटला चालवला.

शर्मा यांच्यातर्फे अॅड. प्रकाश नायडू यांनी युक्तिवाद केला की, टॅप केलेल्या फोन संभाषणांवर फिर्यादी पक्षाने विसंबून राहणे हे घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करते. फोन टॅपिंग हे लागू कायदेशीर तरतुदी आणि सुरक्षा उपायांनुसारच व्हायला हवे, सार्वजनिक आणीबाणी किंवा सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित वैधानिक अटी टाळता येत नाहीत, असे बचाव पक्षाने म्हटले. टॅपिंगच्या अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन झाल्याचे सीबीआय सिद्ध करू शकली नाही, तसेच संभाषणांसाठी वापरलेले मोबाईल आणि सिम कार्ड आरोपीशी निर्णायकपणे जोडले गेले नाहीत, असेही बचाव पक्षाचे म्हणणे होते.

बँक खात्यात पैसे जमा झाल्याच्या आरोपावरही बचाव पक्षाने आक्षेप घेतला. खातेधारक आणि आरोपी यांच्यातील आवश्यक संबंध, तसेच खातेधारक शर्मा यांचा सख्खा मुलगा असल्याचा पुरावा फिर्यादी पक्ष देऊ शकला नाही, असे अॅड. नायडू यांनी म्हटले.

बचाव पक्षाने असाही युक्तिवाद केला की, ब्रेक शूच्या तपासणीत किंवा प्रमाणीकरणात शर्मा यांची भूमिका होती हे सिद्ध झालेले नाही. रेल्वे कर्मचारी आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या उलटतपासणीचा आधार घेत, तपासणी किंवा प्रमाणपत्र प्रक्रियेवर शर्मा यांचा अधिकार होता हे पुराव्यातून स्थापित होत नाही, असे सांगण्यात आले. बचाव पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, पुरवलेल्या मालाची गुणवत्ता तपासण्याचे काम रेल्वेने नेमलेल्या रेल इंडिया टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक सर्व्हिस (RITES) या स्वतंत्र संस्थेकडे होते. RITES चे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ऋद्धी सिद्धीला देय रकमेपैकी ९५ टक्के रक्कम दिली गेली. त्यानंतर कंपनीला माल रेल्वेच्या स्टोअर विभागात द्यावा लागला, जिथे स्टोअर मॅनेजरने संख्या आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर उर्वरित पाच टक्के रक्कम दिली जात होती. त्यामुळे गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यात किंवा कंपनीला पैसे मिळवून देण्यात शर्मा यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

तपास यंत्रणेने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि रेकॉर्डिंग हाताळताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेवरही बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले. ही प्रक्रिया लागू कायदेशीर आवश्यकतांशी सुसंगत नव्हती आणि संभाषणांची कायदेशीर वैधता व पुराव्याची विश्वासार्हता सिद्ध झाल्याशिवाय त्यावर विसंबून राहता येणार नाही, असे अॅड. नायडू यांनी म्हटले. खटल्यातील पुरावे आणि युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने शर्मा यांची आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली.

आरोपीतर्फे अॅड. प्रकाश नायडू, सुरभी नायडू (गोडबोले), मितेश सिंह बैस, होमेश चौहान, ध्रुव शर्मा, नूपुर अग्रवाल, भाग्यश्री पराते, जागृती पाटील आणि अनन्या चांदक हजर होते. सीबीआयतर्फे अॅड. सुमेध वानखेडे यांनी काम पाहिले. या निकालामुळे शर्मा यांच्याविरुद्धचा खटला संपला आहे. न्यायालयाचे नेमके निष्कर्ष आणि निर्णयाची कायदेशीर कारणे सविस्तर लेखी निकालपत्रातून समजतील.