दिवाळीत म्हाडाचे रेंटल हाऊसिंग पोर्टल सुरू होणार, भाड्याचे घर मिळणार नाममात्र सर्व्हिस चार्जमध्ये

सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करणाऱ्या म्हाडाने आता भाड्याने घर शोधणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील सर्वसामान्यांना सहज आणि पारदर्शक पद्धतीने भाड्याची घरे मिळावीत, यासाठी म्हाडाकडून येत्या दिवाळीत एक विशेष रेंटल हाऊसिंग पोर्टल (Rental Housing Portal) सुरू करण्यात येणार आहे.

या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची निर्मिती, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडून म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून अधिकृत नियुक्ती केली जाणार आहे. यावर येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी येणाऱ्या तरुण-तरुणींना आणि इतर नागरिकांना भाड्याचे घर शोधताना खूप मनस्ताप सहन करावा लागतो. एजंट किंवा दलालांकडून होणारी अमाप वसुली आणि त्यांची अरेरावी यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त असतात. म्हाडाच्या नव्या पोर्टलमुळे घरमालक आणि भाडेकरू थेट एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे घर भाड्याने घेण्यासाठी किंवा देण्यासाठी कोणावर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि दलालांना भरमसाठ कमिशनही द्यावे लागणार नाही. नागरिकांना फक्त नाममात्र 'सर्व्हिस चार्ज' भरून या सुविधेचा पूर्ण लाभ घेता येईल.

पोर्टलच्या निर्मितीचे आणि तांत्रिक देखरेखीचे कंत्राट नामांकित टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) या कंपनीला देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार मुंबईसह महानगर क्षेत्रात (MMR) भविष्यात ग्रोथ हब उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे भाड्याच्या घरांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक रेंटल हाऊसिंग पॉलिसी तयार केली असून ती सध्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

म्हाडाच्या या हायटेक पोर्टलवर फक्त घर शोधता येणार नाही, तर घराच्या व्यवहाराशी संबंधित इतर सर्व आवश्यक गोष्टीही एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर, एकाच ठिकाणी मिळतील. भाडे करारनामा (Rent Agreement) ऑनलाईन आणि सोप्या पद्धतीने कायदेशीर करता येईल. घरमालक आणि भाडेकरूंच्या सुरक्षेसाठी पोलीस व्हेरिफिकेशनही ऑनलाईन होणार आहे.

पोर्टलद्वारे होणाऱ्या सर्व व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. कोणताही वाद झाल्यास तो लवकर सोडवण्यासाठी 'ई-कोर्ट'ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. भाडेकरूने पैसे बुडवल्यास अनेकदा घरमालकाचे आर्थिक नुकसान होते. त्यावर तोडगा म्हणून घरभाड्याला 'विम्याचे कवच' देण्याची योजना सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे.

दिवाळीत हे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर घर शोधण्यासाठी नागरिकांना होणारी वणवण पूर्णपणे थांबेल आणि मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील भाडे बाजारात पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा येईल.