गिरणी कामगारांना १५ लाखांत तयार घरे; राज्य सरकारचा नवा निर्णय, एमएमआरमध्ये मिळणार फ्लॅट

मुंबईतील बंद पडलेल्या आणि आजारी घोषित झालेल्या कापड गिरण्यांमधील पात्र कामगारांना तसेच त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात, म्हणजेच एमएमआरमध्ये, घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. सरकारने सोमवारी याबाबत नवा आदेश काढला. १५ मार्च २०२४ च्या मूळ शासन निर्णयात महत्त्वाचे फेरबदल करून हा नवा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

नव्या निर्णयानुसार खासगी विकासकांसाठी असलेली जमिनीची जाचक अट कमी करण्यात आली आहे. प्रकल्पांमधील एफएसआयही वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे घरबांधणीचा वेग वाढण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय १५ लाख रुपयांत राहण्यासाठी तयार घरे देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे मुंबईतील गिरणी कामगारांना लवकरच परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

१९८२ च्या ऐतिहासिक संपामुळे मुंबईतील ५८ कापड गिरण्या बंद किंवा आजारी घोषित करण्यात आल्या होत्या. विविध कामगार संघटना राज्य सरकारकडे या गिरण्यांमधील हजारो पात्र कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याची मागणी करत आहेत. या कामगारांना आणि वारसांना जलद गतीने घरे मिळावीत म्हणून सरकारने मूळ धोरणात अंशतः सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदींपैकी एक अशी की, मॉडेल २ आणि ३ अंतर्गत खासगी विकासकांना मंजूर लेआउटवर घरे बांधण्यासाठी असलेली ३० एकर जमिनीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता विकासकाकडे किमान एक एकर जमीन असली, किंवा त्याच्याकडे हस्तांतरणीय नसलेले मुखत्यारपत्र असले, तरीही त्याला काम सुरू करता येईल. म्हणजेच आधी ३० एकरांची अट होती, तिच्याऐवजी आता किमान एक एकर जमिनीची तरतूद करण्यात आली आहे.

गिरणी कामगारांना तातडीने निवारा मिळावा म्हणून सरकारने म्हाडामार्फत खासगी बिल्डरांकडून राहण्यासाठी तयार असलेले फ्लॅट खरेदी करण्याची योजना आखली आहे. नव्या नियमांनुसार म्हाडा मुंबई महानगर प्रदेशातील अशा प्रकल्पांच्या विकासकांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवणार आहे. त्यात किमान १०० राहण्यासाठी तयार घरे असावी लागतील. या धोरणानुसार बिल्डरकडून ही घरे जास्तीत जास्त १५ लाख रुपये किंवा स्थानिक रेडी रेकनर दर, यापैकी जी किंमत कमी असेल त्या दराने खरेदी केली जातील.