देशातील ११ विमानतळ ५० वर्षांसाठी खासगी कंपन्यांकडे देण्याची तयारी; वाराणसी, अमृतसरसह महत्त्वाच्या शहरांचा

देशातील विमानतळ क्षेत्राबाबत केंद्र सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीला लागले आहे. देशातील ११ महत्त्वाचे विमानतळ चालवण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे देण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलनुसार हे विमानतळ तब्बल ५० वर्षांसाठी लीजवर, म्हणजेच भाडेतत्वावर दिले जाणार आहेत. या निर्णयाच्या हालचाली आता तीव्र झाल्या आहेत.

या विमानतळांसाठीची बोली प्रक्रिया (Bidding Process) येत्या डिसेंबरपर्यंत सुरू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत या महत्त्वाकांक्षी प्रक्रियेची निविदा प्रक्रिया सुरू होईल आणि त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

या खासगीकरणात मोठे आणि छोटे विमानतळ एकत्र करून एकूण पाच बंडल तयार केले आहेत. प्रत्येक बंडलची पूर्ण जबाबदारी एकाच कंपनीकडे दिली जाईल, अशी योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. म्हणजेच एका गटातील सर्व विमानतळ एकाच कंपनीच्या हाती असतील.

सरकारने जाहीर केलेल्या प्रस्तावानुसार ११ विमानतळांचे पाच गट असे आहेत. पहिल्या गटात अमृतसर आणि कांगडा-गग्गल आहेत. दुसऱ्या गटात वाराणसी, गया आणि कुशीनगर आहेत. तिसऱ्या गटात भुवनेश्वर आणि हुबळी आहेत. चौथ्या गटात रायपूर आणि औरंगाबाद आहेत, तर पाचव्या गटात तिरुचिरापल्ली आणि तिरुपती यांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे या विमानतळांवरील प्रवाशांच्या सुविधांचा विकास वेगाने होईल आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे. या प्रक्रियेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.