इथेनॉल खरेदीवरील बंदीमुळे साखर उद्योग अडचणीत; हर्षवर्धन पाटील यांची केंद्र सरकारकडे मागणी

बावडा : केंद्र सरकारने पुरवठा वर्ष २०२६-२७ साठी साखर कारखान्यांकडील इथेनॉलच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे. ही बंदी ऊसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला लागू आहे. यामुळे कारखान्यांना इथेनॉलमधून मिळणारे उत्पन्न कमी होणार असून साखर उद्योग अडचणीत येईल, अशी भीती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

पाटील यांनी सांगितले की, देशात साखरेची उपलब्धता वाढवणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी ऊसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून बनलेल्या, साखर कारखान्यांकडील इथेनॉलची तेल कंपन्यांकडून होणारी खरेदी थांबवण्यात आली आहे. म्हणजेच कारखान्यांनी तयार केलेले हे इथेनॉल तेल कंपन्या आता घेणार नाहीत. मात्र कारखान्यांनी तयार केलेल्या सी-हेवी मोलॅसिसपासूनच्या इथेनॉलची खरेदी सुरूच राहणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

पण सी-हेवी मोलॅसिसचा दर खूपच कमी आहे. तो प्रति लिटर 57.97 रुपये एवढा आहे. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत, असे पाटील म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होणार आहे. कारखान्यांच्या डिस्टिलरी विभागावर आणि त्यांच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होईल. महाराष्ट्रात 40 हजार कोटी रुपयांची आणि देशभरात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक इथेनॉल निर्मितीत झालेली आहे. या निर्णयामुळे इथेनॉल निर्मितीवर वाईट परिणाम होणार असल्याने, इथेनॉल प्रकल्पांसाठी कर्ज देणाऱ्यांनाही कर्जफेडीच्या बाबतीत फटका बसेल, असे पाटील यांनी सांगितले.

इथेनॉल हा देशाचे अर्थकारण बदलणारा विषय आहे. त्यामुळे या निर्णयाने साखर कारखान्यांचे अर्थकारण कोलमडून जाईल, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे.

म्हणूनच केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. तसेच सी-हेवी मोलॅसिसचा दर वाढवून प्रति लिटर ७० रुपये करावा, अशीही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. आता या मागण्यांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे साखर कारखान्यांचे लक्ष लागले आहे.