एसटीच्या निधीवरून वाद: पवारांनी कोरोनात साथ दिली, फडणवीसांनी पूर्ण निधी दिला नाही, बरगेंचा आरोप

कोरोना महामारीच्या काळात एसटीचे उत्पन्न शून्यावर आले होते. तरीही तत्कालीन अर्थमंत्री दिवंगत अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले नाही, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे. याउलट, विद्यमान अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही एसटी महामंडळाला पूर्ण निधी कधीच मिळाला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

दिवाळी तोंडावर आली आहे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमा अजून मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. अर्थ खात्याकडून महामंडळाच्या निधीला सतत कात्री लावली जात आहे, त्यामुळे महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली आहे, असा आरोप बरगे यांनी केला.

बरगे यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे एसटीची वाहतूक ठप्प झाली होती आणि उत्पन्न पूर्णपणे बंद झाले होते. अशा संकटातही तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर मात्र एसटीला मागणीप्रमाणे पूर्ण निधी कधीच मिळालेला नाही, असे ते म्हणाले.

आकडेवारी देताना बरगे यांनी दावा केला की, नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात वेतनासाठी महामंडळाला ५९४४ कोटी रुपयांची गरज होती. प्रत्यक्षात शासनाकडून फक्त ४७६५ कोटी ८५ लाख रुपये मिळाले. म्हणजे सुमारे ११७८ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी कमी पडला.

उत्पन्न बंद असतानाही अजित पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी घेतली होती, असे बरगे म्हणाले. फडणवीस यांच्या काळात मागणी करूनही पूर्ण निधी मिळत नाही, म्हणून कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या हक्काच्या रकमांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

एसटी ही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे, तरीही तिच्या सेवकांच्या आर्थिक गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे. निधी नाही म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमा रखडणे योग्य नाही, असे बरगे यांचे म्हणणे आहे. पुढेही हीच परिस्थिती राहिली तर सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनवाढीचा फरक, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांचा प्रश्न सतत पुढे येत आहे. महामंडळाला आर्थिक मदत वेळेवर मिळाली नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणून महामंडळाला लागणारा निधी देऊन कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी द्यावीत, अशी मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. कोविड काळातील निधीवाटपाचा दाखला देत बरगे यांनी सध्याच्या सरकारच्या निधीवाटपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.