केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 2025-26 साठी 30 दिवसांचा अ‍ॅड-हॉक बोनस मंजूर

केंद्र सरकारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीच्या तोंडावर चांगली बातमी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी बोनस द्यायचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 30 दिवसांचा नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड, म्हणजेच अ‍ॅड-हॉक बोनस मंजूर केला असून त्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने, म्हणजेच खर्च विभागाने, 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंबंधीचे अधिकृत पत्र काढले. या पत्रात म्हटले आहे की या बोनसला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बोनसचे पैसे लवकरच जमा होणार आहेत.

बोनस नेमका किती मिळणार, हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. त्यासाठी सरकारने एक नियम ठरवला आहे. बोनसची गणना दरमहा 7,000 रुपये या आधारावर केली जाणार आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्याचा पगार कितीही जास्त असला, तरी बोनससाठी 7,000 रुपयेच धरले जातील. या आधारावर 30 दिवसांसाठी जास्तीत जास्त 6,908 रुपये बोनस मिळेल. ज्यांचा सरासरी पगार 7,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्या प्रमाणात कमी बोनस मिळेल.

हिशोब कसा करायचा, याचे सूत्रही सांगितले आहे. सरासरी पगार गुणिले 30 भागिले 30.4 असे ते सूत्र आहे. 7,000 रुपये धरले, तर 7000 x 30 / 30.4 = 6907.89 येते, म्हणजेच 6,908 रुपये.

हा बोनस सगळ्यांनाच मिळणार नाही. सरकारने कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप A, B, C आणि D असे गट केले आहेत. त्यापैकी ग्रुप C मधील कर्मचाऱ्यांना याचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे. या ग्रुपमध्ये क्लर्क, हेड क्लर्क, टायपिस्ट, असिस्टंट आणि मल्टी-टास्किंग स्टाफ, म्हणजेच MTS कर्मचारी येतात. त्यांना 100 टक्के बोनस मिळेल.

ग्रुप B मध्ये मात्र फक्त नॉन-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांनाच बोनस मिळणार आहे. जे सिनियर असिस्टंट किंवा सुपरवायझर आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. ग्रुप A मधील तसेच ग्रुप B मधील गॅझेटेड अधिकाऱ्यांना मात्र या योजनेतून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यांना हा बोनस मिळणार नाही.

दिवाळीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्यामुळे सर्वसामान्य कर्मचारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून सध्या त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.