चंद्रपुरात दुष्काळाशी सामना: जलसंधारण आणि रोजगारासाठी २८,६८८ कामे ठरली
चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळी परिस्थितीत जलसंधारण आणि रोजगारासाठी २८ हजार ६८८ कामांचे नियोजन केले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
चालू खरीप हंगामात पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंधारण, सिंचन क्षमता वाढवणे, वृक्षलागवड आणि चारा निर्मितीसारख्या कामांना गती दिली जात आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला तातडीने काम मिळावे आणि पुढे पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करता यावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार व आजीविका हमी अभियान (व्हीबीजी-राम-जी)' अंतर्गत तब्बल २८ हजार ६८८ विविध विकासकामांचे नियोजन आखण्यात आले आहे.
सन २०२६-२७ च्या आराखड्यात जलसंधारणाच्या कामांवर विशेष भर दिला आहे. गावांतील पाणीसाठा वाढावा आणि शेतीला आधार मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे. या आराखड्यात ८९९ मामा तलावांचे खोलीकरण, १६२० बोडी खोलीकरण, २३७५ नाला खोलीकरण आणि २४३८ शेततळ्यांची कामे धरली आहेत.
याशिवाय ८३४ बंधाऱ्यांचे बांधकाम व गाळ काढणे, १६ हजार ३५६ सिंचन विहिरी, १८९ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि ६२ सलग समतल चरांचेही नियोजन झाले आहे. जमिनीतील ओलावा टिकून राहावा म्हणून २४५६ वृक्ष लागवड, ७१२ फुलशेती आणि ७४७ गवत लागवडीची कामे केली जाणार आहेत. या सर्व कामांमुळे जिल्ह्यातील भूजलपातळी वाढण्यास मोठी मदत होईल.
भूजलाचे पुनर्भरण करण्यासाठी प्रशासनाने ८२५ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी १०० याप्रमाणे एकूण ८२ हजार ५०० 'जलतारा' निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार 'युक्तधारा' प्रणालीद्वारे आतापर्यंत १७ हजार ५४१ कामे प्रस्तावित झाली आहेत.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्हा खनिज विकास निधीच्या सहकार्याने विशेष वृक्षलागवड मोहीमही राबवली जात आहे. यात ४५ ग्रामपंचायतींमध्ये 'स्वस्तिक पॅटर्न'नुसार आणि ५१ ग्रामपंचायतींमध्ये फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून एकूण ६६ हजार रोपे लावली जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळणार आहे.
दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील एकाही मजुराला कामाशिवाय राहावे लागू नये, म्हणून प्रशासनाने १० हजार २३७ कामांचा शेल्फ तयार ठेवला आहे. सध्या जिल्ह्यात १४९५ विविध कामे प्रत्यक्ष सुरू असून त्यावर ३ हजार ९५७ मजूर काम करत आहेत.
हा उपक्रम केवळ तात्पुरता रोजगार देण्यापुरता मर्यादित नाही, असे उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) शुभम दांडेकर यांनी सांगितले. भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे, शेतीची उत्पादकता वाढवणे आणि सिंचन व्यवस्था भक्कम करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
