बर्लिनमध्ये गोयल यांनी युरोपला विचारला जाब: हवामान निधीचे १०० अब्ज डॉलर्स आलेच नाहीत

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हे २२ ते २७ ऑक्टोबर २०२६ या काळात जर्मनी आणि नेदरलँड्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात बर्लिन येथे झालेल्या "बर्लिन ग्लोबल डायलॉग २०२६" मध्ये ते बोलले आणि हवामान बदल व व्यापार धोरणांवरून त्यांनी युरोपियन युनियनला (EU) चांगलेच कोंडीत पकडले.

विकसित देशांनी जागतिक हवामान निधीसाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे वचन दिले होते, पण ते पाळले गेले नाही, अशी खरमरीत टीका गोयल यांनी केली. "दिलेल्या आश्वासनांचं काय झालं आणि तो निधी कुठे गेला?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून त्यांनी विकसित देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीची आठवण करून दिली. आज जग हवामान बदलाच्या ज्या गंभीर संकटाशी झुंजत आहे, ते विकसित देशांनी अनेक दशके केलेल्या औद्योगिक आणि अनिर्बंध कार्बन उत्सर्जनाचाच परिणाम आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

चर्चेदरम्यान गोयल यांनी २०१५ च्या पॅरिस हवामान कराराचा (COP21) विशेष उल्लेख केला. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लोबल साउथच्या (विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्रे) देशांना एकत्र आणून हवामान बदलाशी लढण्यासाठी कटिबद्ध केले होते. त्याच परिषदेत विकसित देशांनी अल्पविकसित आणि बेट राष्ट्रांना डीकार्बनायझेशन व हरित ऊर्जेसाठी मदत म्हणून दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्स देण्याचे वचन दिले होते.

पण ११ वर्षे उलटून गेली तरी या वचनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. गोयल म्हणाले, "आम्हाला त्या १०० अब्ज डॉलर्सपैकी एक पैसाही (a nickel or a dime) मिळालेला नाही. ही सर्व फक्त कागदावरील आश्वासनेच ठरली आहेत." विकसनशील देशांना आर्थिक व तांत्रिक पाठिंबा देण्याऐवजी युरोपियन युनियनने या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.

भाषण पुढे नेताना गोयल यांनी आकडेवारी समोर ठेवली. त्यांनी विचारले, "या सर्व पर्यावरणाच्या गोंधळाला शेवटी जबाबदार कोण आहे? ओझोनचा थर कोणी नष्ट केला आणि वातावरणात हजारो टन कार्बन कोणी सोडला?"

भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७% आहे, पण जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा ३% पेक्षाही कमी आहे. उलट युरोपमध्ये जगाची केवळ ३ ते ४% लोकसंख्या राहते, तरीही ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनात आणि पर्यावरणाच्या हानीत सर्वात मोठा वाटा त्यांचाच आहे. ज्यांनी ही समस्या निर्माण केली, तेच स्वतःची जबाबदारी झटकून विकसनशील देशांवर बंधने लादत आहेत.

युरोपियन युनियनने लागू केलेली 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) आणि 'युरोपियन युनियन डिफॉरेस्टेशन रेग्युलेशन' (EUDR) यांवरही गोयल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. CBAM अंतर्गत स्टील, ॲल्युमिनियम, लोखंड आणि सिमेंट यांसारख्या जास्त कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वस्तू युरोपात आयात होताना त्यांच्यावर अतिरिक्त कर लावला जात आहे. तसेच झाडे न तोडता बनवलेल्या उत्पादनांनाच बाजारात प्रवेश देण्याचे कडक नियम लागू केले जात आहेत.

या धोरणांवर बोलताना गोयल म्हणाले की, ही व्यापार धोरणे म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली लादलेले अन्यायी व्यापारी अडथळे आहेत. हरित कर आणि कडक अटी लादून युरोप स्वतःच्याच अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहे. "हे म्हणजे स्वतःच्या पायावर गोळी झाडून घेणे आणि आर्थिक संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे," असा इशारा त्यांनी युरोपीय नेत्यांना दिला.

भारताला हवामान बदलाचे गांभीर्य माहीत आहे आणि देश हरित ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत आहे. १४० कोटी लोकांची ऊर्जा आणि अन्नाची गरज भागवत असतानाही भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा अक्षय ऊर्जा (Clean Energy) कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला आहे.

भारत पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडत आहे, पण विकसित देशांनी स्वतःचे कायदे इतरांवर लादण्यापूर्वी दिलेल्या आर्थिक व तांत्रिक मदतीची आश्वासने पूर्ण केली पाहिजेत, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. बर्लिनमधील त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे हवामान वित्तपुरवठा आणि न्याय्य व्यापार या मुद्द्यावर जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.