११ ऑक्टोबरला जागतिक बालिका दिन : मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि हक्कांचे प्रश्न आजही कायम

एकविसावे शतक हे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आधुनिकतेचे शतक मानले जाते. तरीही जगाच्या अनेक भागांत आणि आपल्या समाजातही मुलींना मूलभूत हक्क, शिक्षण, आरोग्य आणि समान संधी मिळवण्यासाठी आजही झगडावे लागते. हीच जाणीव करून देण्यासाठी दरवर्षी ११ ऑक्टोबरला 'जागतिक बालिका दिन' (International Day of the Girl Child) गांभीर्याने साजरा केला जातो. मुली केवळ कुटुंबाचा आधार नाहीत, तर संपूर्ण देशाच्या प्रगतीचा मुख्य कणा आहेत, हा संदेश जगभर पोहोचवणे हा या दिवसाचा हेतू आहे.

हा दिवस म्हणजे फक्त औपचारिक उत्सव नाही. मुलींसमोर असलेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वप्नांना पंख देण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यावे, यासाठीचे हे एक व्यासपीठ आहे.

या दिवसाची सुरुवात कशी झाली, ते पाहिले तर मुलींच्या हक्कांवर आणि सक्षमीकरणावर जागतिक पातळीवर चर्चा व्हावी, म्हणून संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) १९ डिसेंबर २०११ रोजी एक महत्त्वाचा ठराव मंजूर केला. त्या ठरावानुसार ११ ऑक्टोबर हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन' म्हणून जाहीर झाला आणि २०१२ मध्ये पहिला अधिकृत बालिका दिन साजरा झाला. या उपक्रमाची मुळे १९९५ मध्ये बीजिंग येथे झालेल्या महिलांवरील जागतिक परिषदेत आहेत. तिथे पहिल्यांदाच मुलींच्या अधिकारांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. तेव्हापासून दरवर्षी एका ठरावीक संकल्पनेवर (Theme) आधारित हा दिवस साजरा होतो.

शिक्षणाचा मुद्दा सर्वात मोठा आहे. आजही अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत मुलींना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच शाळा सोडावी लागते. गरिबी, सुरक्षिततेचा अभाव, घरातल्या जबाबदाऱ्या आणि बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथा मुलींच्या प्रगतीत मोठा अडथळा ठरतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जगभरात आजही लाखो मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षण न मिळणे हे फक्त एका मुलीचे नुकसान नसते, तर संपूर्ण समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला त्यामुळे खीळ बसते. एखादी मुलगी शिकली की ती स्वतःचे, तिच्या कुटुंबाचे आणि पुढच्या पिढीचे भविष्य उजळवते.

शिक्षणासोबतच मुलींचे आरोग्य आणि पोषण हाही अतिशय संवेदनशील विषय आहे. कुपोषण, अ‍ॅनिमिया आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबद्दल वाटणारा संकोच यामुळे अनेक मुलींचे आरोग्य धोक्यात येते. आजच्या डिजिटल युगात मुलींना डिजिटल साक्षर करणेही तितकेच गरजेचे आहे. ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी मिळायला हवी. 'डिजिटल जेंडर गॅप' कमी केल्याशिवाय मुलींना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणे शक्य होणार नाही.

भारतात मुलींच्या संरक्षणासाठी आणि कल्याणासाठी केंद्र व राज्य सरकारे अनेक योजना राबवत आहेत. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'सुकन्या समृद्धी योजना' आणि मुलींना मोफत शिक्षण देणाऱ्या योजनांमुळे गेल्या काही वर्षांत लिंग गुणोत्तरात आणि शाळांमधील मुलींच्या नोंदणीत सकारात्मक बदल दिसला आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्यामुळे मुलगी वाचवण्यासाठीची कायदेशीर चौकटही भक्कम झाली आहे.

तरीही सरकारी धोरणे आणि जागतिक मोहिमा कितीही झाल्या, तरी लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत पूर्ण समानता येणार नाही. मुलगा आणि मुलगी यांच्यातला भेद संपवून मुलींना स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. प्रत्येक मुलीला ध्येय गाठण्यासाठी सुरक्षित आणि मोकळे वातावरण देणे हे पालकांचे, समाजाचे आणि देशाचे कर्तव्य आहे. घरातल्या मुलीवर आपण विश्वास ठेवला, तर ती आकाशाला गवसणी घालण्याची ताकद मिळवते.