कारंजा घाडगे तालुक्यात अल्पवयीन मुलीचा ठरलेला विवाह प्रशासनाने वेळेत थांबवला

कारंजा (घा.) तालुक्यातील एका गावात ठरलेला अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह प्रशासनाने ऐनवेळी हस्तक्षेप करून थांबवला आहे. ही कारवाई ३ ऑक्टोबर रोजी झाली. प्रशासनाने सतर्क राहून तातडीने पावले उचलली, त्यामुळे हा विवाह होऊ शकला नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील शिवनी जिल्ह्यातील धारणा येथील एका अल्पवयीन मुलीचा विवाह कारंजा (घा.) तालुक्यातील २४ वर्षांच्या तरुणाशी ठरला होता. या बालविवाहाची प्राथमिक आणि अपूर्ण माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ या टोल-फ्री क्रमांकावर एका कॉलरने दिली होती.

ही माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक पथकातील पोलीस कर्मचारी नवनाथ मुंडे यांच्याशी तातडीने संपर्क साधून घटनास्थळाचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त पथक लगेच घटनास्थळी गेले.

या पथकात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन, पोलीस विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांचा समावेश होता. चाईल्ड हेल्पलाईनचे प्रकल्प समन्वयक आशिष मोडक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दोन्ही कुटुंबांशी बोलून त्यांना समजावले. बालविवाहाचे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम तसेच कायदेशीर धोके त्यांना सांगण्यात आले. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ नुसार बालविवाह हा गंभीर आणि शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे, हे स्पष्ट केल्यानंतर कुटुंबांनी विवाह थांबवण्यास संमती दिली. पालकांकडून बालविवाह रोखण्याबाबतचा अधिकृत जबाबही लिहून घेण्यात आला.

कारवाईच्या वेळी विस्तार अधिकारी साहेबराव खंडार, सरवाडीच्या सरपंच संगीता गोहते, पोलीस उपनिरीक्षक मनोज शेंडे, संरक्षण अधिकारी नितीन जुगनाके आणि रामेश्वर राठोड उपस्थित होते. याशिवाय अंगणवाडी सेविका तथा सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी निर्मला चोपडे, पोलीस पाटील प्रथमेश बीरगेड, तसेच चाईल्ड हेल्पलाईनचे जयश्री निवल, पुरुषोत्तम कांबळे, संतोष डोणे आणि वैभव भांदककर हेही हजर होते.

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ च्या अनुषंगाने मुलीचे शिक्षण आणि सुरक्षा यांना प्राधान्य देऊन, तिला बाल कल्याण समिती, वर्धा येथे हजर करण्याचे निर्देश पालकांना देण्यात आले आहेत. पुढची आवश्यक कायदेशीर आणि पुनर्वसनाची कार्यवाही बाल कल्याण समितीमार्फत केली जाईल. ही संपूर्ण मोहीम जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी महेश कामडी आणि प्रकल्प समन्वयक आशिष मोडक यांच्या समन्वयातून पार पडली.

प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे: "आपल्या पाल्याचा बालविवाह करून त्यांचे भविष्य धोक्यात आणू नका. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असून मुलांच्या आरोग्यावर व शिक्षणावर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. कुठेही बालविवाह होत असल्याचे आढळल्यास तात्काळ १०९८ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा."

वर्धा येथील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण यांनी सांगितले की, २ ऑक्टोबर रोजी व्यापक प्रमाणात बालविवाह मुक्त ग्रामपंचायत जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात आले आहेत. बालविवाह होऊ न देण्यास प्रशासन कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी म्हटले.