अकोल्यात मोकाट श्वानांची संख्या वाढतेय, निर्बिजीकरणासाठी महापालिकेची तिसऱ्यांदा निविदा
अकोला शहरात मोकाट श्वानांचा उपद्रव वाढत असताना निर्बिजीकरणाचे काम संस्थांच्या प्रतिसादाअभावी रखडले आहे. महापालिकेने आता तिसऱ्यांदा निविदा काढली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अकोला शहरात मोकाट श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मोकाट श्वानांची संख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींकडून निर्बिजीकरण मोहीम राबवली जाते. मात्र या मोहिमेतील त्रुटी, संथ गती आणि निविदा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे श्वानांची संख्या वाढत चालली आहे.
अकोला शहरातील श्वानांच्या निर्बिजीकरणासाठी संस्थांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे काम रखडले आहे. महापालिकेने दोनदा निविदा प्रसिद्ध केली, तरीही कोणत्याही संस्थेने प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून महापालिकेने आता तिसऱ्यांदा निविदा काढली आहे.
शहरात सुमारे १५ हजारांहून अधिक मोकाट श्वान असल्याचा अंदाज आहे. अनेक भागांत त्यांच्या वावरामुळे नागरिक त्रस्त आहेत आणि श्वानांच्या चाव्यामुळे अनेकांना उपचार घ्यावे लागले आहेत. मोकाट श्वानांना पकडून शहराबाहेर सोडण्याच्या पद्धतीवर बंदी आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्बिजीकरणावरच भर दिला जात आहे.
होमगार्ड कार्यालयाशेजारी महापालिकेची एक बंद शाळा आहे. तिथे आधी निर्बिजीकरणाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या. त्या संस्थेचा कंत्राटी कालावधी संपल्यानंतर दुसऱ्या संस्थेला काम देण्यात आले. पण काही श्वानांचे निर्बिजीकरण केल्यानंतर या संस्थेनेही काम बंद केले. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या, तरी कोणत्याही संस्थेने प्रतिसाद दिला नाही.
निर्बिजीकरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर संबंधित संस्थांच्या कामात हस्तक्षेप केला जातो, असे सांगितले जाते. आतापर्यंत दोन संस्थांना अशा प्रकाराला तोंड द्यावे लागल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच संस्थांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेने नायगाव येथील डम्पिंग ग्राऊंडवर मोकाट श्वानांसाठी सुमारे सात हजार चौरस फुटांचे शेल्टर होम उभारले आहे. शेल्टरच्या निकषांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि त्यानुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भविष्यात या शेल्टरमध्ये दहा हजार श्वान ठेवण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले जाते. पण सध्या सुमारे ४०० श्वान ठेवता येतील, अशीच व्यवस्था आहे.
श्वान पकडण्याचे काम कंत्राटदाराला देण्यात आले असून प्रत्येक श्वानामागे २०० रुपये दिले जाणार आहेत. सुरुवातीला शासकीय कार्यालयांच्या परिसरातील श्वान पकडले जाणार आहेत. पकडलेल्या श्वानांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था महापालिकेला करावी लागणार आहे.
अकोला महानगरपालिकेने २१ मार्च २०२६ रोजी श्वान पकडणे, निर्बिजीकरण आणि रेबीजविरोधी लसीकरण यासाठी संस्था नेमण्याकरिता नवीन निविदा काढली. कुत्र्याने चावा घेतल्यास जखम साबणाने आणि वाहत्या पाण्याने १५ मिनिटे धुवावी, तसेच तिच्यावर हळद, मिरची किंवा चुना लावू नये, असे सांगितले आहे. रेबीजविरोधी लस (ARV) जिल्हा रुग्णालय आणि मनपाच्या दवाखान्यांत मोफत मिळते.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.