बँक कर्मचाऱ्यांचा उद्यापासून तीन दिवस संप, ग्राहकांना सेवांवर परिणामाची शक्यता
देशभरातील बँक कर्मचारी 28 ते 30 सप्टेंबर या तीन दिवसांत संपावर जाणार आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन संपाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडामोड घडली आहे. देशातील बँक कर्मचाऱ्यांनी 28 सप्टेंबरपासून सलग तीन दिवसांचा राष्ट्रव्यापी संप पुकारला आहे. हा संप 30 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या तीन दिवसांच्या संपामुळे ग्राहकांना जास्त त्रास होऊ नये आणि सलग पाच दिवस बँकांचे काम बंद राहू नये, म्हणून रविवारीही बँका सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याआधी सप्टेंबर महिन्यातील चौथ्या शनिवारमुळे बँकांना सुट्टी होती.
उद्यापासून सुरू होणाऱ्या या संपाचा परिणाम चेक क्लिअरन्स, खात्यातून पैसे काढणे आणि पैसे भरणे यासारख्या बँकिंग सेवांवर होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, जुन्या खासगी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर या संपाचा सर्वाधिक परिणाम दिसेल.
बँकांचे प्रत्यक्ष काम बंद राहणार असले तरी डिजिटल बँकिंग आणि इतर ऑनलाइन सेवा या काळात नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि ॲक्सिस बँक यांसारख्या नवीन खासगी बँकांच्या शाखाही संपाच्या काळात नियमितपणे उघड्या राहणार आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतांश बँकांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून ग्राहकांना आधीच या संपाची माहिती दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले की संपाच्या काळात शाखा आणि कार्यालयांमध्ये शक्य तितक्या सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तरीही काही सेवांवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे रोख रक्कम काढण्यासाठी एटीएम, पैसे भरण्यासाठी सीडीएम आणि इतर व्यवहारांसाठी इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग तसेच यूपीआयसारख्या डिजिटल पर्यायांचा वापर करावा, असे आवाहन एसबीआयने ग्राहकांना केले आहे. यापूर्वी 11 सप्टेंबरलाही कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संप केला होता.
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या 7 संघटनांची मध्यवर्ती संस्था असलेल्या 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स' (UFBU) यांनी हा संप पुकारला आहे. केंद्र सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन संपावर जाण्याचा इशारा UFBU ने दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये आठवड्यातून 5 दिवस काम ही सर्वात मुख्य मागणी आहे. युनियन नेत्यांच्या मते, मुख्य श्रम आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेत सरकारने 5 दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत कोणतेही ठाम आश्वासन दिलेले नाही. याशिवाय पेन्शनच्या लाभांमध्ये सुधारणा करावी, सर्व पेन्शनधारकांना एकसमान महागाई भत्ता धोरण लागू करावे आणि एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत परतण्याचा पर्याय द्यावा, अशाही मागण्या आहेत.
एआयबीओसीचे सरचिटणीस रूपम रॉय यांनी सांगितले की सरकार आणि व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे युनियनला आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागला. एनसीबीईचे सरचिटणीस एल. चंद्रशेखर यांनी सांगितले की केंद्र व राज्य सरकारची कार्यालये, आरबीआय, एलआयसी, जीआयसी, नाबार्ड यासारख्या संस्थांमध्ये आधीपासूनच 5 दिवसांचा आठवडा लागू आहे. शेअर बाजार, चलन बाजार आणि परकीय चलन बाजारातही आठवड्यातून केवळ 5 दिवसच काम चालते, त्यामुळे बँकांना हा नियम का नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, वित्त मंत्रालयाने बँक कर्मचाऱ्यांना संपाचा मार्ग न स्वीकारता चर्चेतून प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहन केले आहे. दीर्घ चर्चेनंतर पीएलआय योजना या महिन्याच्या सुरुवातीलाच मागे घेण्यात आल्याची आठवणही मंत्रालयाने करून दिली आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
