तीन दिवसांच्या संपाआधी रविवारी बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका रविवार, २७ सप्टेंबर रोजी नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत आणि नेहमीसारखे काम करणार आहेत. २८ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या प्रस्तावित तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाआधी बँकिंग सेवा कुठलाही खंड न पडता सुरू राहाव्यात, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे, अशी माहिती वित्त मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (यूएफबीयू) या संघटनेने हा संप पुकारला आहे. हा संप २६ आणि २७ सप्टेंबर या दिवशी येणाऱ्या नेहमीच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांना लागून येत असल्याने, त्यामुळे ग्राहकांना एकापाठोपाठ एक अनेक दिवस बँकांशिवाय काढावे लागू नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २७ सप्टेंबर रोजी सर्व बँक शाखा, बँकांची कार्यालये, एटीएमशी संलग्न शाखा आणि चलन तिजोऱ्या (करन्सी चेस्ट) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे या सर्व सेवा त्या दिवशी पूर्णपणे नेहमीप्रमाणे कार्यरत राहतील, असे मंत्रालयाने पुढे नमूद केले.

संप आणि त्याआधी येणाऱ्या साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे ग्राहकांच्या रोजच्या बँकिंग गरजांवर दीर्घकाळ विपरीत परिणाम होऊ नये, हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

"बँक ग्राहकांचे हित आणि सोय हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे," असे संबंधित विभागाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर, प्रस्तावित संप पुढे ढकलावा असे आवाहन विभागाने बँक युनियन्सना पुन्हा एकदा केले आहे.

मंगळवारी सरकार आणि बँक व्यवस्थापनांनी युनियन्सना त्यांच्या उर्वरित मागण्या संपाऐवजी चर्चेतून सोडवाव्यात असे आवाहन केले. त्याचवेळी, अत्यावश्यक बँकिंग सेवा कोणताही खंड न पडता सुरू राहतील यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही सरकार आणि बँक व्यवस्थापनांनी सांगितले.

२८ ते ३० सप्टेंबर या प्रस्तावित तीन दिवसांच्या संपाआधी ११ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा संप झाला होता. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करावा आणि परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) ही योजना मागे घ्यावी, या युनियन्सच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत.

युनियन्सशी झालेल्या चर्चेनंतर पीएलआय योजना स्थगित ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. मात्र पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची उर्वरित मागणी अद्याप तपासली जात असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.