पुण्याला 13.5 टीएमसी कोटा, 7.15 टीएमसी शिल्लक; दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पाणी येण्याची शक्यता

पुणेकरांना दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पाणी मिळण्याची शक्यता आहे. कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहरासाठी 13.5 टीएमसी पाण्याचा कोटा ठरला. त्यातले सुमारे 6.35 टीएमसी पाणी 1 जुलैपासून आतापर्यंत वापरून झाले आहे. म्हणजे 30 जून 2027 पर्यंत शहराच्या वाट्याला फक्त 7.15 टीएमसी पाणी उरणार आहे. हे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत पुरवायचे आहे आणि पावसाचा अंदाज नसल्याने अडचण आणखी वाढली आहे.

गुरुवारी झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार होत्या. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे हेही हजर होते. पाणी नेमके कोणत्या काळासाठी मंजूर झाले, याबद्दल मात्र गोंधळ आहे. हा कोटा 1 नोव्हेंबर 2026 पासूनचा आहे की 1 जुलै 2026 ते 31 ऑगस्ट 2027 या काळाचा, हे स्पष्ट झालेले नाही. काही ठिकाणी 13 टीएमसी असाही आकडा सांगितला जात आहे. उपलब्ध पाण्यातला 10 टक्के हिस्सा आपत्कालीन गरजेसाठी वेगळा ठेवला असल्याने वापरता येणारा साठा आणखी कमी होतो.

धरणांमध्ये सध्या सुमारे 24 टीएमसी साठा आहे. पण त्यातून शेती, ग्रामीण भागाचे पिण्याचे पाणी, बाष्पीभवन आणि गळती यांचाही हिशेब करायचा आहे. त्यासाठी सुमारे 17 टीएमसी पाणी बाजूला ठेवले जाऊ शकते, असे सांगितले जाते. राज्यात दुष्काळी स्थिती आहे आणि खडकवासला धरण साखळीत पुरेसा साठा असूनही पुण्यावर कपातीची वेळ आली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ही कपात झाल्याचे सांगितले जाते.

शहराची गरज आणि मिळणारे पाणी यात मोठी तफावत आहे. नवीन गावे महापालिकेत आल्यानंतर पुण्याला वर्षाला 16.50 टीएमसी कोटा मिळाला होता. आता लोकसंख्या सुमारे 80 लाखांवर गेल्याचे सांगितले जाते. महापालिकेला महिन्याला सुमारे 1.65 टीएमसी म्हणजे वर्षाला 20 टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी लागते, आणि वार्षिक गरज 22 टीएमसीपर्यंत पोहोचली आहे. काही वृत्तांनुसार या कपातीचा फटका 65 लाखांहून अधिक रहिवाशांना बसू शकतो. आधी बाहेर आलेल्या वृत्तात फक्त 7 टीएमसीचा उल्लेख होता, पण अंतिम आकडा 7.15 टीएमसी आहे.

महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी उपलब्ध पाणी आणि प्रत्यक्ष गरज यात मोठा फरक असल्याचे सांगितले. कपात करावी लागेल आणि दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पुरवठा सुरू करावा लागेल, असे त्या म्हणाल्या. अंतिम निर्णयापूर्वी प्रशासन महापौर आणि सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करणार आहे. पाणीटंचाईमुळे काही भांडवली कामांचा फेरआढावा घ्यावा लागेल किंवा ती कमी करावी लागतील, असेही त्यांनी सूचित केले. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR) आणि उड्डाणपुलांसारखी मोठी कामे आहेत, त्यांच्यावरही याचा परिणाम होण्याची चर्चा आहे.

बैठकीतल्या प्रतिनिधित्वावरून प्रश्न उभे राहिले आहेत. शहरातले फक्त तीन आमदार हजर होते आणि महापौरही आल्या नव्हत्या, असे एका बाजूने सांगितले जाते. विरोधकांचे म्हणणे असे की, शहरातल्या एकाही आमदाराने बैठकीत आक्षेप घेतला नाही आणि पुण्याला पुरेसे पाणी मिळाले नाही. विरोधात असताना कपातीविरुद्ध आंदोलन करणारे भाजपचे नेते आता गप्प आहेत, अशी टीकाही होत आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य हवे, असे सांगितले. पुणेकरांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात पाण्यावरून सतत वाद सुरू आहेत. खडकवासल्यातून किती पाणी द्यायचे, शहराची गरज किती, आणि महापालिकेकडून विभागाला कोट्यवधी रुपये येणे आहे, हे त्या वादाचे मुद्दे आहेत. आता सर्व भागांना समान दाबाने पाणी मिळावे म्हणून महापालिकेला वाटपाचा आराखडा करावा लागेल. पाण्याचा वापर कमी करणे, गळती थांबवणे आणि नागरिकांची साथ मिळवणे हे यात महत्त्वाचे ठरेल, असे अधिकारी म्हणतात. फिरत्या पद्धतीने वेगवेगळ्या भागांना एक दिवसाआड पाणी मिळेल आणि उन्हाळा जवळ येत असल्याने रोजच्या दिनक्रमावर परिणाम होऊ शकतो.