पाण्याची नासाडी केल्यास पुणे महापालिकेचा दंड; तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा दाखल होणार

पिण्याच्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांवर आता पुणे महापालिका दंडात्मक कारवाई करणार आहे. पाणी कपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटर बंद ठेवण्यासह जलतरण तलाव, खासगी उद्याने, बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन केल्यास दंड आकारला जाईल, तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

शहरातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी याबाबत कार्यालयीन आदेश काढले आहेत. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, भवन रचना आणि पथ विभाग यांच्यावर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

पाणी कपातीच्या काळात सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे म्हणजेच वॉशिंग सेंटर बंद ठेवावी लागतील. अशी केंद्रे सुरू आढळल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड होईल. मात्र खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार असे आठवड्यातील तीन दिवस सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे. खासगी आणि सार्वजनिक जलतरण तलाव तसेच खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई आहे. हा नियम मोडल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्प यांच्यासाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरता येणार नाही. या कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल, विहिरींचे पाणी वापरावे लागेल. नियम मोडणाऱ्या ठेकेदारांना दहा हजार रुपयांचा दंड होईल, तसेच संबंधित बांधकाम थांबवण्याची कारवाईही केली जाईल.

अनधिकृत नळजोड आढळल्यास तो तत्काळ बंद करून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. पुन्हा अनधिकृत नळजोड घेतल्यास कायदेशीर कारवाई होईल. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहत असल्यास एक हजार रुपये, तर टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्यास दहा हजार रुपयांचा दंड असेल. पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्यानांसाठी आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी वापरण्याच्या सूचना दिल्या जातील. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहू नयेत म्हणून स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसवण्याबाबत जनजागृती केली जाईल.

आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नेमावा, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाला द्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.