उजनी परिसरातील प्रकल्पांविरोधात भिमानगरला रास्ता रोको, महामार्ग चार तास ठप्प

उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ए आय डेटा सेंटरसह वेगवेगळ्या ऊर्जा प्रकल्पांविरोधात शेतकरी आणि मच्छीमारांची नाराजी शनिवारी (दि. ३१) भिमानगर येथे रस्त्यावर आली. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला आणि त्यामुळे तब्बल चार तास वाहतूक ठप्प झाली.

सकाळी १० वाजता हे आंदोलन सुरू झाले. इंदापूर, माढा, करमाळा, कर्जत आणि दौंड तालुक्यांतील हजारो शेतकरी, मच्छीमार आणि सर्वपक्षीय नेते त्यात सहभागी झाले. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. काही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पुणे आणि सोलापूर जिल्हा पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला होता.

उजनी धरण परिसरात ए आय डेटा सेंटर, अणुऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज आणि सौरऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांमुळे उजनीच्या पाण्याचा वापर, शेती, पर्यावरण आणि मच्छीमारांचा रोजगार यांच्यावर परिणाम होईल, अशी भीती स्थानिक लोक व्यक्त करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भिमानगरमधल्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

आंदोलनात माजी मंत्री महादेवराव जानकर, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार नारायण पाटील, विधान परिषद आमदार प्रतापसिंह मोहिते-पाटील आणि माजी आमदार संजय शिंदे हे सहभागी झाले. त्यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारीही एकाच व्यासपीठावर होते. उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतीचे संरक्षण करावे, मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा विचार करावा आणि स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प राबवू नयेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

आमदार रोहित पवार यांनी प्रकल्पांविरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. "उजनी ही आमची जीवनदायिनी आहे. शेतकरी आणि मच्छीमारांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या जमिनीवर नांगर फिरवून हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत येथे उभा राहू देणार नाही," असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.

आंदोलन सुरू असताना सोलापूरचे अप्पर जिल्हाधिकारी आंदोलनस्थळी आले. त्यांनी आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले आणि शेतकरी व मच्छीमारांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्पाबाबत पुढची कार्यवाही केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर दुपारी २.३० वाजता आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

प्रशासनाच्या आश्वासनामुळे आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला असला, तरी उजनीचे पाणी, शेतीचे भवितव्य, स्थानिक रोजगार आणि पर्यावरण हे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार या प्रकल्पांबाबत काय भूमिका घेते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.