पुणेकरांना दिलासा: जादा पाणीकपात सध्या नाही, दर गुरुवारी १० टक्के कपात कायम

पुण्यातील नागरिकांवर सध्या तरी पाणीकपात वाढण्याचे संकट नाही. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पुणे महापालिकेला (PMC) सांगितले आहे की, कडक निर्बंधांचा प्रस्ताव कालवा समितीच्या पुढच्या बैठकीत चर्चेला येईपर्यंत सध्याची १० टक्के कपात तशीच ठेवावी.

पाटबंधारे विभागाने २०२६-२७ या पाणीवर्षासाठी कपात २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शहराचा पाणीकोटा कमी करण्यात आला आहे, असे कारण विभागाने त्यासाठी सांगितले. या प्रस्तावावर बुधवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी बैठक ठरली होती, पण ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा विषय कालवा समितीत चर्चेला आल्यानंतरच प्रशासन निर्णय घेईल, असे नागपुरे यांनी स्पष्ट केले.

म्हणजेच २० टक्के कपातीचा प्रस्ताव अजून फक्त प्रस्तावच आहे आणि त्यावर निर्णय झालेला नाही. सध्याची व्यवस्था तशीच चालू राहील. दर गुरुवारी पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात केली जाते आणि ती सुरू राहील. पाणीपुरवठा किती वेळा आणि किती प्रमाणात कमी केला जातो, त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असेही महापौरांनी सांगितले.

आता कोट्याचे आकडे पाहू. पुणे महापालिकेने २०२६-२७ साठी शहराला २१ टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) पाणी मागितले होते. पाटबंधारे विभागाने त्यापैकी ११.३३ टीएमसी पाण्याला मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी शहराला १६ टीएमसी पाणी मिळाले होते, त्यामुळे नव्या मंजुरीनुसार यंदाचा कोटा ४.६७ टीएमसीने कमी आहे. म्हणजे महापालिकेने मागितलेले पाणी आणि मंजूर झालेले पाणी यात फरक आहे.

खडकवासला धरण प्रकल्पात सध्या २४ टीएमसी पाणीसाठा आहे. धरणांमध्ये साठवलेले पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवावे, असे राज्य सरकारने निर्देश दिले आहेत. यामुळेच पाणी वापरावर अधिक कडक मर्यादा घालाव्यात, अशी पाटबंधारे विभागाची भूमिका आहे.

मात्र कपात लगेच वाढवण्यास नागपुरे यांनी सहमती दर्शवली नाही. अंतिम निर्णयापूर्वी हा प्रस्ताव कालवा समितीत चर्चेला आला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कालवा समितीची पुढची बैठक कधी होणार, याची तारीख अजून जाहीर झालेली नाही.

थोडक्यात, पुणेकरांना दर गुरुवारी १० टक्के कपात सहन करावी लागेल, पण २० टक्क्यांचा निर्णय कालवा समितीतील चर्चेनंतरच होईल. महापौर नागपुरे यांनी महापालिकेला दिलेली सूचनाही त्याच दिशेने आहे, म्हणजे कालवा समितीच्या पुढच्या बैठकीत चर्चा होईपर्यंत १० टक्के कपातच लागू राहील.