पुण्यात गुरुवारच्या पाणीकपातीबरोबर आता जलतरण तलाव, वॉशिंग सेंटर आणि बांधकामांवर निर्बंध

दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी आणि पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आता कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. पुणेकरांसाठी दर गुरुवारी पाणीकपात करण्याचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. आता त्याबरोबरच जलतरण तलाव, वाहन धुलाई केंद्रे आणि बांधकामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यावरही निर्बंध घातले जाणार आहेत. म्हणजेच गुरुवारच्या पाणीकपातीवर हे नवे निर्बंध आणखी जोडले जाणार आहेत.

याबद्दलची माहिती पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. या विषयावर प्रशासनाशी चर्चा झाली असून उद्या नियमावली तयार केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पाण्याची वाढती गरज आणि दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता पाण्याचा वापर मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे, असे भिमाले यांनी सांगितले. विशेषतः रात्रीच्या वेळी सुरू असलेल्या वॉशिंग सेंटरवर बंधने घालण्याची गरज आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. जलतरण तलावांमध्ये किती पाणी वापरायचे आणि गाड्या धुण्यासाठी किती पाणी खर्च करायचे, याचेही नियम ठरवले जाणार आहेत.

शहरातील बांधकामांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याचा मुद्दा भिमाले यांनी उपस्थित केला आणि हा वापर थांबवणे गरजेचे आहे, असे नमूद केले. शहरात विविध ठिकाणी पाणीगळती होते, तिच्यावरही नियंत्रण मिळवण्याची गरज आहे. पाणीगळती रोखली तर पाण्याची बचत होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या उपाययोजनांबाबत महापालिका प्रशासनाशी चर्चा झाली आहे. वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव, बांधकामांमधील पाण्याचा वापर आणि पाणीगळती या चार मुद्द्यांवर नियमावली तयार करून पाण्याचा अपव्यय कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करून भिमाले म्हणाले की, शेतकऱ्यांची परिस्थितीही गंभीर आहे. अशा वेळी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आताच पाण्याची बचत आणि काटकसर केली नाही, तर येत्या काळात मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ते म्हणाले, "पाण्याचा अपव्यय टाळला पाहिजे, पाण्याची नासाडी थांबवली पाहिजे आणि पाण्याच्या वापराला मर्यादा आल्या पाहिजेत. आताच काटकसर केली तर पुढील आठ महिने व्यवस्थित जातील." पाणीकपात आणि निर्बंधांवर विरोधक काय प्रतिक्रिया देतात, यापेक्षा पुणे शहर आणि पुणेकरांचे हित महत्त्वाचे आहे, असेही भिमाले यांनी स्पष्ट केले.