पाणी वाया घालवल्यास १० हजारांपर्यंत दंड; तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा, पुणे महापालिकेचा आदेश

पुणे, २९ ऑक्टोबर २०२६ : पाणीटंचाईची चिंता लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेने (PMC) पिण्याच्या पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी आणखी कडक उपाय लागू केले आहेत. पाणीकपातीच्या काळात बांधकाम, जलतरण तलाव आणि खासगी बागांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास महापालिकेने मनाई केली आहे. वाहन धुण्याच्या केंद्रांवरही निर्बंध येणार आहेत.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले, की पहिल्या दोन उल्लंघनांसाठी नियम मोडणाऱ्यांना दंड केला जाईल, तर तिसऱ्यांदा नियम मोडल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल. जाहीर केलेल्या अंमलबजावणी धोरणानुसार, दोन वेळा कारवाई झाल्यानंतर तिसरे उल्लंघन झाल्यास गुन्हा नोंदवला जाणार आहे.

अनधिकृत नळजोडण्या, गळणारे पाण्याचे टँकर आणि भरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या यांचाही या उपायांत समावेश आहे. काही उल्लंघनांसाठी १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल, तर अनधिकृत जोडण्या तोडल्या जातील. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी याबाबत अधिकृत आदेश काढला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांनी हे उपाय राबवावेत आणि शहरातील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हावा, असे त्यात सांगितले आहे.

पाणीपुरवठा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान विभाग, इमारत विकास विभाग, इमारत आराखडा विभाग आणि पथ विभाग यांच्यावर अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागाला नियमपालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक नोडल अधिकारी नेमावा लागेल. त्याने केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करावा लागेल.

वाहन धुण्याच्या केंद्रांबाबत आदेशात म्हटले आहे, की सार्वजनिक आणि खासगी अशी सर्व केंद्रे पाणीकपातीच्या काळात बंद ठेवावी लागतील. आदेश मोडून सुरू असलेल्या केंद्रांना १० हजार रुपये दंड होईल. मात्र खासगी बोअरवेल किंवा विहिरीचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार या दिवशी चालू ठेवण्याची परवानगी असेल.

सार्वजनिक आणि खासगी जलतरण तलाव तसेच खासगी बागांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यासही मनाई करण्यात आली असून, असे केल्यास १० हजार रुपये दंड होईल.

इमारत बांधकाम, रस्त्यांची कामे आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्प यांसाठी महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास बंदी आहे. कंत्राटदारांना यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील (STP) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल व विहिरींचे पाणी वापरावे लागेल. नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांना १० हजार रुपये दंड होईल, तसेच संबंधित बांधकाम थांबवण्याचा आदेशही महापालिका देऊ शकते.

अनधिकृत नळजोडण्या तातडीने तोडल्या जातील आणि ५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. अशा जोडण्यांबाबत पुन्हा उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई होईल. पाण्याची टाकी भरून वाहिल्यास १ हजार रुपये दंड असेल, तर टँकरमधून पाणी गळल्यास टँकरचालकांना १० हजार रुपये दंड भरावा लागेल. पाणीवाहिन्यांतील गळत्या लवकर दुरुस्त करण्याचेही महापालिकेने अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

खासगी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद पडलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिका त्यांना नोटिसा देणार आहे. बागकाम आणि शौचालयातील फ्लशसाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्याचा सल्ला सोसायट्यांना दिला जाईल. पाण्याच्या टाक्यांत स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसवावेत, म्हणजे पाणी भरून वाहणार नाही, यासाठी सोसायट्यांमध्ये जनजागृती मोहीमही राबवली जाईल.

या उपायांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.