पुण्यातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत २४ तास नियंत्रण कक्ष उभारा; पाण्याची गळती आणि चोरी रोखण्यासाठी महापौरांचे

पुणे, ३० ऑक्टोबर २०२६: शहराला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असल्याने महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पुणे महापालिकेला (PMC) महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. पाणीपुरवठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे, गळती थांबवणे आणि पाणीचोरीला आळा घालणे यासाठी महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांत पाणीटंचाई आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारायचे आहेत.

या नियंत्रण कक्षांत पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी चोवीस तास, म्हणजे दिवसरात्र काम करतील. पाणीपुरवठा, गळती आणि टँकरच्या मागणीबाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचा निपटारा २४ तासांत करण्याच्या सूचनाही त्यांना देण्यात आल्या आहेत.

शहराला पाणी पुरवणाऱ्या धरणांमध्ये मर्यादित साठा आहे, हे लक्षात घेऊन थेंब न् थेंब पाणी वाचवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला सांगितले आहे.

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने २४ तासांची हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सअॅपवर आधारित तक्रार निवारण यंत्रणा चालवायची आहे. मुख्य जलवाहिन्या, वितरण जाळे आणि पाण्याच्या टाक्यांमधील गळती शोधण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली जातील. अनधिकृत नळजोडण्या आणि पाणीचोरीवर कडक कारवाई करण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.

गाड्या धुणे, खासगी बांधकामे, जलतरण तलाव, बागा आणि रस्ते साफ करणे यासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यावर निर्बंध घालावेत, अशीही मागणी महापौरांनी केली आहे. नियम मोडणाऱ्यांना दंड करावा आणि त्यांचा पाणीपुरवठा बंद करावा, असे आदेशांमध्ये म्हटले आहे.

टंचाईग्रस्त भागांत महापालिकेने मोफत पाण्याचे टँकर द्यावेत, खासगी टँकरचालकांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवावे आणि पाण्याचा काळाबाजार होऊ देऊ नये, असेही प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.

शहराच्या अगदी टोकाच्या भागांतील वसाहतींसह सर्वत्र समान आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होईल याची खात्री करण्याचे निर्देश नागपुरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या सर्व उपाययोजनांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत महापौर कार्यालयाकडे सादर करण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.