पुण्यात सध्याची १३ टक्के पाणीकपात पुरेशी, २० टक्क्यांची गरज नाही: सजग नागरिक मंच

पुणे, २६ ऑक्टोबर २०२६: शहरात सध्या सुरू असलेली १३ टक्के पाणीकपात पुरेशी आहे आणि ती २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची गरज नाही, असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी म्हटले आहे. खडकवासला धरण प्रणालीतील उपलब्ध पाणीसाठा आणि येत्या महिन्यांतील शहराची अंदाजित गरज लक्षात घेऊन त्यांनी प्रस्तावित कपातवाढीला विरोध केला आहे.

या विषयावर २८ ऑक्टोबर रोजी जलसंपदा विभाग आणि सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांच्यात बैठक होणार असून तिथे चर्चा अपेक्षित आहे. २० टक्के कपातीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचवल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर नागरिक मंचाने उपलब्ध पाण्याचा आणि पुण्याच्या गरजेचा आपला अंदाज मांडला आहे.

वेलणकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी खडकवासला धरण प्रणालीत २५.६६ टीएमसी पाणी उपलब्ध होते. कोणतीही कपात न केल्यास पुणे महानगरपालिकेला दर महिन्याला साधारण १.६ टीएमसी पाणी लागते. या हिशेबाने १५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२७ या काळात शहराला सुमारे १७.४० टीएमसी पाणी लागेल.

मात्र दर गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची सध्याची पद्धत कायम ठेवली, तर सुमारे १३ टक्के बचत होते. त्यामुळे याच काळातील पुण्याची गरज साधारण १५ टीएमसीपर्यंत खाली येते.

पुण्यासाठी १५ टीएमसी राखून ठेवल्यानंतर धरण प्रणालीत सुमारे १०.६६ टीएमसी पाणी शिल्लक राहील. बाष्पीभवनामुळे अंदाजे तीन टीएमसी पाणी वाया गेले, तरी सुमारे ७.६६ टीएमसी पाणी दौंड-इंदापूर भागातील सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचे तलाव भरण्यासाठी उपलब्ध राहू शकते, असे मंचाच्या अंदाजात म्हटले आहे.

रब्बी हंगाम, त्यानंतरची सिंचनाची आवर्तने आणि दरवर्षीची आषाढी वारी यांसाठीही पाण्याचे नियोजन करता येईल, असे वेलणकर यांनी सांगितले. शिवाय मुंढवा जॅकवेलमधून बेबी कालव्याद्वारे शेतीसाठी सुमारे पाच टीएमसी पाणी देता येऊ शकते.

या आधारावर सध्याची १३ टक्के कपात ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत तशीच ठेवावी आणि आणखी निर्बंध लादू नयेत, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे. उपलब्ध साठ्यातून पुण्याची गरज भागू शकते आणि इतर आवश्यक कामांसाठीही पाणी देता येते, असे मंचाचे मत आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेवर श्वेतपत्रिकेची मागणी: कपातवाढीला विरोध करतानाच, समान पाणीपुरवठा योजनेचे काय परिणाम झाले हे सांगणारी श्वेतपत्रिका महानगरपालिकेने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही मंचाने केली आहे.

वेलणकर यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत या योजनेवर सुमारे २,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पाण्याची गळती कमी करणे आणि शहरभर समान पाणीवाटप करणे ही त्यामागची उद्दिष्टे होती.

योजनेतून प्रत्यक्षात काय साध्य झाले, गळती किती कमी झाली आणि पुण्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील नागरिकांना समान पाणी मिळते का, याचा तपशील मंचाने मागितला आहे.

पुण्यातील पाणीकपातीबाबत पुढची दिशा ठरवण्यासाठी २८ ऑक्टोबरची बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. उपलब्ध साठा आणि अपेक्षित मागणी पाहता जास्त कपात अनावश्यक आहे, असे सांगत सजग नागरिक मंचाने १३ टक्के कपातच सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.