कालवा समितीने पुण्याला दिले फक्त ७ टीएमसी पाणी, दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पुरवठ्याची शक्यता

कालवा सल्लागार समितीने पुणे शहराला ३० जून २०२७ पर्यंत फक्त ७ टीएमसी पाणी द्यायचे ठरवल्याचे समजते. खडकवासला धरण प्रणालीत एकूण सुमारे २४ टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याचा अंदाज आहे, तरीही हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या महिन्यांत शहरापर्यंत किती पाणी पोहोचणार, याची चिंता वाढली आहे.

प्रस्तावित वाटपाचा फटका ६५ लाखांहून अधिक रहिवाशांना बसू शकतो. पुणे महानगरपालिकेवर (PMC) यामुळे आणखी ताण येईल. कारण महापालिका दिवाळीनंतर एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा आधीच विचार करत आहे.

समजलेल्या वाटप योजनेनुसार उपलब्ध साठ्यापैकी सुमारे १७ टीएमसी पाणी इतर गरजांसाठी राखून ठेवले जाऊ शकते. त्यात शेतीसाठी लागणारे पाणी, खालच्या भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज, तसेच बाष्पीभवन आणि पाणी पोहोचवताना होणारी गळती यांचा समावेश आहे. त्यामुळे चालू पाणीवर्ष संपेपर्यंत शहराची गरज भागवण्यासाठी पुण्याच्या वाट्याला खूपच कमी पाणी उरेल.

आता पुढचे आव्हान म्हणजे हे ७ टीएमसी पाणी संपूर्ण शहरात वाटणे, तेही घरगुती वापरासाठी लागणारा आवश्यक पुरवठा कायम ठेवून. दिवाळीनंतर महापालिका प्रशासन फिरती पद्धत सुरू करू शकते. या पद्धतीत शहराच्या वेगवेगळ्या भागांना एक दिवसाआड पाणी मिळेल.

असा बदल झाला तर निवासी भागांतील लोकांच्या रोजच्या दिनक्रमावर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः उन्हाळ्याचे महिने जवळ येत असताना. पाण्याचा वापर किती होतो, याचा अंदाज महापालिकेला घ्यावा लागेल. उपलब्ध साठा जास्तीत जास्त काळ पुरावा, यासाठी वाटपाचे काळजीपूर्वक नियोजनही करावे लागेल.

या वाटपामुळे प्रादेशिक पाणीनियोजनाच्या चर्चेत शहराचे प्रतिनिधित्व कसे झाले, यावरही प्रश्न उभे राहिले आहेत. पुण्याच्या गरजा मांडू शकणारे काही मंत्री आणि आमदार कालवा समितीच्या बैठकीला गैरहजर होते, असे समजते. जे उपस्थित होते, त्यांनाही प्रस्तावित वाट्याबद्दल त्यांनी काय भूमिका घेतली, याची विचारणा होत आहे.

पाणी हा पुण्यासाठी फक्त घरगुती प्रश्न नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR) आणि उड्डाणपुलांची कामे अशा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा मर्यादित राहण्याच्या चिंतेमुळे शहराच्या नागरी प्राधान्यक्रमांच्या आणि दीर्घकालीन वाढीच्या चर्चेला आणखी एक पैलू जोडला गेला आहे.