पाणीटंचाईची भीती: महापौरांची १५ वॉर्ड ऑफिसमध्ये २४ तास नियंत्रण कक्षाची मागणी

पुण्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याबद्दल चिंता वाढत असतानाच महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पुणे महानगरपालिकेला (PMC) शहरभर देखरेख आणि प्रतिसाद यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यास सांगितले आहे. महापालिकेच्या सर्व १५ वॉर्ड ऑफिसमध्ये पाणीटंचाईसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत, तेथे चोवीस तास कर्मचारी असावेत आणि तक्रारींवर लवकर कारवाई व्हावी, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे.

महापौर नागपुरे यांनी गुरुवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र दिले. पाण्याची गळती आणि नासाडी रोखणे, अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करणे आणि वितरण यंत्रणा सुधारणे, यासाठी उपाय करावेत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. प्रशासनाने काय पावले उचलली, याचा अहवाल तीन दिवसांत सादर करावा, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.

या प्रस्तावात वॉर्ड ऑफिसना पाणी व्यवस्थापनाच्या कामाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन या विभागांचे कर्मचारी पाळ्यांमध्ये काम करू शकतात. त्यामुळे नेहमीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरही स्थानिक तक्रारी आणि पुरवठ्याशी संबंधित अडचणींवर लक्ष ठेवता येईल.

नागरिकांसाठी प्रत्येक वॉर्डची स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सअ‍ॅपची सोय असावी, असेही सुचवण्यात आले आहे. पुरवठा बंद पडणे, पाइपलाइन गळणे किंवा पाण्याच्या टँकरची गरज भासणे अशा समस्या नागरिकांना यातून कळवता येतील. महापालिका प्रशासनाने तक्रारींची दखल २४ तासांच्या आत घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

धरणांमध्ये जेवढे पाणी उपलब्ध असेल त्यानुसार बदलता येईल, असा वितरणाचा आराखडा तयार करावा, अशी नागपुरे यांची मागणी आहे. पुरवठा जाळ्यात फरक असतात, हे या वेळापत्रकात लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणजे इतर भागांना नियमित पाणी मिळत असताना शेवटच्या टोकाला असलेल्या भागांना अपुरे पाणी मिळणार नाही.

वितरण व्यवस्थेतील पाण्याची गळती रोखणे हाही एक प्राधान्याचा मुद्दा आहे. मोठ्या जलवाहिन्या, परिसरातील नळजोडण्या आणि साठवण टाक्या यांचे नुकसान झाल्यास त्यावर तातडीने काम करणारी पथके असावीत, असे महापौरांनी सुचवले आहे. गळती शोधून दुरुस्ती विलंब न लावता करणे, हे या पथकांचे काम असेल.

पिण्यासाठी प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याच्या गरजेशिवाय इतर कामांसाठी वापरले जाते. त्याबाबतही महापालिकेने कडक भूमिका घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. गाड्या धुणे, बांधकाम, जलतरण तलाव भरणे, खासगी बागा आणि लॉन सांभाळणे आणि रस्ते धुणे यांचा त्यात समावेश आहे.

या निर्बंधांसोबत नियम मोडणाऱ्यांना दंड किंवा त्यांचा पाणीपुरवठा तोडण्याची कारवाईही होऊ शकते. बेकायदा नळजोडण्या आणि टाळता येण्याजोगी पाण्याची नासाडी यांवर कारवाईचाही महापौरांच्या सूचनांमध्ये समावेश आहे.