एकता दिनानिमित्त पटेलांची आठवण आणि देशाच्या एकतेपुढची आजची आव्हाने

नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर 2026: देशाची एकता फक्त नकाशावर सीमा आखल्याने टिकत नाही. वेगवेगळ्या प्रदेशांतले, भाषांतले आणि समाजांतले लोक एका समान राजकीय आणि सामाजिक प्रकल्पाचा भाग आहोत असे मानतात का, यावर ती अवलंबून असते. स्वातंत्र्यानंतर हे आव्हान बरेच बदलत गेले आहे. संस्थानांच्या विलीनीकरणाने भारतीय संघराज्याचा भौगोलिक पाया घातला गेला. पण वेगाने बदलणारी अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक अपेक्षा आणि समाजाच्या बदलत्या आशा यांच्या काळात ही एकता टिकवण्याचे काम आजही सुरू आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा वारसा आजच्या भारताच्या प्रश्नांना कसा उत्तर देऊ शकतो, हे तपासण्याची संधी राष्ट्रीय एकता दिनामुळे मिळते.

हा दिवस दरवर्षी 31 ऑक्टोबरला पाळला जातो, कारण तो सरदार पटेल यांचा जन्मदिवस आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने भारतात सामील करून घेण्यात त्यांची भूमिका मध्यवर्ती होती. त्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणि एकता, अखंडता व सुरक्षा याबद्दलची देशाची बांधिलकी पुन्हा सांगण्यासाठी भारत सरकारने 2014 मध्ये हा दिवस सुरू केला. रन फॉर युनिटी, एकतेची शपथ आणि सार्वजनिक कार्यक्रम यांतून हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचतो. म्हणजे हा केवळ स्मरणाचा दिवस नाही. देशाच्या एकजुटीचा पाया काय आहे आणि ती जपण्याची जबाबदारी कोणती, यावर विचार करायला तो भाग पाडतो.

1947 मध्ये राजकीय एकीकरण तातडीचे झाले होते. ब्रिटिश राजवट संपली, पण शेकडो संस्थानांना नव्याने उभ्या राहणाऱ्या संघराज्याशी आपले नाते ठरवायचे होते. त्यांचे विलीनीकरण झाले नसते तर देश चालता राहिला नसता, तुकड्यांचा झाला असता. भारताचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल यांनी व्ही. पी. मेनन आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत काम करत या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला. बोलणी आणि राजकीय समजूत यांतून बहुतेक संस्थाने सामील झाली, तरी काही प्रकरणांत अधिक गुंतागुंतीचे उपाय करावे लागले. या यशात अनेक माणसांचा आणि संस्थांचा वाटा होता, पण निकालात पटेल यांची जिद्द आणि राजकीय विवेक मध्यवर्ती होता.

आजचे आव्हान संस्थाने जोडण्याचे नाही. वेगाने होणारा देशाचा विकास सगळ्यांना आपली प्रगती वाटावी, हे आजचे खरे आव्हान आहे. मोठे पायाभूत प्रकल्प, सुधारलेली वाहतूक, डिजिटल जोडणी आणि वाढत्या आर्थिक संधी यांमुळे दूरचे भाग देशाच्या बाजारपेठांशी आणि संस्थांशी अधिक जवळून जोडले जाऊ शकतात. सीमावर्ती भागातील आणि ईशान्येतील जोडणी प्रकल्पांचा परिणाम फक्त प्रवासावर आणि सुरक्षेवर नाही, तर सेवा मिळण्यावर आणि आर्थिक सहभागावरही होतो.

मात्र केवळ विकासाने एकजूट टिकण्याची हमी मिळत नाही. रोजगार, शिक्षण, सार्वजनिक सेवा आणि गुंतवणूक यांतील प्रादेशिक फरक नागरिकांना संघराज्य कसे वाटते हे ठरवू शकतात. त्यामुळे विश्वासार्ह राष्ट्रीय दृष्टिकोनात आर्थिक महत्त्वाकांक्षेसोबत स्थानिक गरजांकडेही लक्ष हवे. लोकांना आपल्या आयुष्यात ठोस सुधारणा दिसल्या आणि सार्वजनिक संस्थांवर विश्वास वाटला, तर समान राष्ट्रीय प्रकल्पाचा भाग असल्याची भावना अधिक अर्थपूर्ण होते.

इथे सहकारी संघराज्यवाद महत्त्वाचा ठरतो. भारताचा आकार आणि विविधता पाहता पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अंतर्गत सुरक्षा यांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय लागतो. लोकशाहीत राजकीय मतभेद अपरिहार्य आहेत; संस्था ते विधायक पद्धतीने हाताळू शकतात का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारे घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचा आणि रास्त प्रादेशिक अपेक्षांचा आदर राखून एकत्र काम करतात, तेव्हा देशाची एकता बळकट होते.

अनेक भाषा, संस्कृती, परंपरा आणि प्रादेशिक ओळखी सामावून घेण्याची क्षमता ही भारताची ताकद आहे. हे फरक नाहीसे व्हावेत अशी एकतेची अट नाही. आपापल्या ओळखी एका समान घटनात्मक आणि राजकीय चौकटीत एकत्र नांदू शकतात हे नागरिकांनी मान्य करणे गरजेचे आहे. वेगवान डिजिटल संवादाच्या काळात सार्वजनिक चर्चा समाजांना जोडू शकते, पण अविश्वास आणि ध्रुवीकरणही वाढवू शकते. फक्त अधिकृत संदेशांनी सामाजिक एकोपा टिकत नाही. त्यासाठी जबाबदार सार्वजनिक चर्चा, नागरिकांचा समान आदर आणि मतभेद लोकशाही संस्थांमधून मांडता आणि सोडवता येतील असा विश्वास लागतो.

या प्रक्रियेत तरुणांची भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे. शैक्षणिक देवाणघेवाण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आंतरराज्य प्रवास आणि देशाच्या इतर भागांबद्दल जाणून घेण्याच्या संधी यांतून प्रादेशिक सीमांपलीकडे ओळख वाढू शकते. 2015 मध्ये जाहीर झालेला एक भारत श्रेष्ठ भारत (Ek Bharat Shreshtha Bharat) हा उपक्रम राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील परस्पर समज आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवू पाहतो. असे उपक्रम राष्ट्रीय एकात्मता ही अमूर्त कल्पना न ठेवता प्रत्यक्ष अनुभव बनवण्यास मदत करू शकतात.

एकता दिन सुरक्षा आणि समावेश यांच्यातील नातेही अधोरेखित करतो. प्रादेशिक अखंडता राखणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था टिकवणे या राज्याच्या अत्यावश्यक जबाबदाऱ्या आहेत. पण समाज एकाकी किंवा असंतुष्ट राहण्यामागची कारणे दूर केली तरच स्थैर्य टिकते. विकास, सार्वजनिक सेवांपर्यंत पोहोच आणि अर्थपूर्ण सहभाग यांमुळे शांततेचा पाया बळकट होऊ शकतो.

म्हणूनच पटेल यांचा वारसा ऐतिहासिक आणि समकालीन अशा दोन्ही अंगांनी समजून घ्यायला हवा. त्यांनी संयुक्त भारताचा राजकीय पाया घातला; लोकशाही संस्था, सर्वसमावेशक विकास आणि परस्पर आदर यांतून संघराज्य एकसंध ठेवण्याचे काम आजच्या पिढीला करायचे आहे. प्रत्येक नागरिकाने सारखाच विचार करणे हे एकतेचे मोजमाप नाही; वेगवेगळ्या ओळखी आणि हितसंबंध असलेले लोक समान भविष्य वाटून घेऊ शकतात का, हे खरे मोजमाप आहे. भारत जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका आणि विकासाची उद्दिष्टे साधू पाहत असताना हा फरक अधिकाधिक महत्त्वाचा ठरतो. एकता ही भूतकाळातून मिळालेली पूर्ण झालेली कमाई नाही, तर रोजच्या नागरिकत्वाच्या अनुभवातून नव्याने जपायची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे, याची आठवण राष्ट्रीय एकता दिन करून देतो.