कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत पुण्यातली १० टक्के पाणीकपात वाढणार नाही, महापौरांचे निर्देश
कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत शहरातली सध्याची १० टक्के पाणीकपात वाढवू नका, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत. स्थायी समितीचे नगरसेवक हरिदास कृष्णा चरवड यांनी वर्षभराच्या पाणी नियोजनाची मागणी केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
पुणेकरांवर आलेले जादा पाणीकपातीचे संकट सध्या तरी टळले आहे. कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत शहरातली सध्याची १० टक्के पाणीकपात वाढवू नका, असे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सिंचन विभागाने पुणे महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या पाण्याच्या कोट्याबद्दल महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शहराची गरज बघता गेल्या वर्षीप्रमाणे किमान १६ टीएमसी पाणी मिळावे, अशी महापालिकेची भूमिका आहे. प्रत्यक्षात मंजूर कोट्यात सुमारे पाच टीएमसीची तूट दिसते आहे. धरणांमध्ये सध्या सुमारे २४ टीएमसी पाणीसाठा असूनही पुण्यासाठी कमी कोटा मंजूर झाला आहे, त्यामुळे पाणीकपातीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
याच दरम्यान स्थायी समितीचे नगरसेवक हरिदास कृष्णा चरवड यांनी पाण्याच्या वर्षभराच्या नियोजनाची मागणी केली आहे. पुणे शहर, उपनगरे आणि नव्याने समाविष्ट झालेली गावे यांना वर्षभर नियमित आणि समान पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी सर्वंकष जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण आणि पावसाची अनिश्चितता लक्षात घेता पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे महापालिकेसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
सध्या शहरात पाण्याची गंभीर टंचाई नाही. तरीही पुढे येऊ शकणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. उपलब्ध पाण्याचे नीट नियोजन करणे, जलवाहिन्यांमधली गळती रोखणे, पाण्याची नासाडी टाळणे आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुन्हा वापर करणे यावर भर देण्यात आला आहे.
आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवणे किंवा एक दिवसाआड पाणी देणे, अशा पर्यायांऐवजी रोज कमी वेळ नियमित पाणीपुरवठा करता येईल का, याचा तांत्रिक आणि व्यावहारिक अभ्यास करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
वर्षभराचे नियोजन करताना पाटबंधारे विभागाकडून मंजूर झालेला पाण्याचा कोटा, धरणांमधला उपलब्ध साठा, वाढती लोकसंख्या आणि वितरणादरम्यान होणारी गळती यांचा आढावा घ्यावा, असे प्रस्तावात सांगितले आहे. शहर, उपनगरे आणि समाविष्ट गावांमध्ये लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती आणि वितरण क्षमतेनुसार पारदर्शक निकष ठरवून पाण्याचे समान वाटप करावे, अशीही मागणी आहे.
नागरिकांचाही यात सहभाग असावा, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. 'पाणी वाचवा, पुणे वाचवा' हे अभियान राबवून घरातली पाणीबचत, नळांची गळती थांबवणे आणि पाण्याची नासाडी टाळणे याबद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महापालिकेचे जलपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया, उद्यान आणि बांधकाम हे विभाग तसेच पाटबंधारे विभाग यांच्यात समन्वय साधण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.