ओसीआय कार्डधारकाला भारतीयांसारखे अधिकार नाहीत, पण इम्रान खान यांना भारतात राहण्याची परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अभिनेता इम्रान खान यांच्या आंदोलनातील सहभागावर बोट ठेवले. ओसीआय कार्डधारक असलेली व्यक्ती भारतीय नागरिकांसारखे समान अधिकार मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले.

असे असले तरी इम्रान खान यांनी बिनशर्त माफी मागितली. पुढे अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार नाही, असे हमीपत्र द्यायलाही ते तयार झाले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली.

इम्रान खान यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड आहे. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) त्यांना २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस पाठवली होती. या 'लीव्ह इंडिया नोटीस'ला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या विरोधात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध आंदोलन झाले होते. त्यात इम्रान खान का सहभागी झाले, असा सवाल खंडपीठाने केला.

ओसीआय कार्डधारक असल्यामुळे इम्रान खान यांना भारतीय नागरिकांच्या बरोबरीची वागणूक देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. परदेशी नागरिक म्हणून ज्या विषयाशी त्यांचा थेट संबंध नाही, त्यात त्यांनी हस्तक्षेप का केला, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. जवळपास चार दशके ते भारतात राहिले आणि काम करत आहेत, मग त्यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.

आता या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहू. १० ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ आंदोलन झाले. त्या वेळी मुंबई पोलिसांनी इम्रान खान यांना ताब्यात घेतले होते. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात आली होती.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ओसीआय नियम आणि इमिग्रेशन अटींचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केली. त्यानंतर FRRO ने १४ ऑक्टोबर रोजी इम्रान खान यांना भारत सोडण्याची नोटीस बजावली.

ही कारवाई मनमानी आहे आणि आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही, असा युक्तिवाद करत इम्रान खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी न्यायालयाने 'लीव्ह इंडिया नोटीस'ला स्थगिती देऊन त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली होती.

सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने इम्रान खान यांची बिनशर्त माफी आणि हमीपत्र द्यायची तयारी विचारात घेतली. FRRO ने इम्रान खान यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी आणि या प्रकरणावर निर्णय घेईपर्यंत 'लीव्ह इंडिया नोटीस'वरील स्थगिती कायम राहील, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.