आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल अभिनेता इम्रान खान यांनी माफी मागावी, उच्च न्यायालयाची सूचना

अमेरिकेचे नागरिक आणि अभिनेते इम्रान खान हे भारताचे परदेशी नागरिकत्व (ओसीआय) कार्डधारक आहेत. सीईसी आणि एसआयआर प्रकरणावरील आंदोलनात ते सहभागी झाले होते. त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना फटकारले. निषेध करण्याचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांना आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. यानंतर खान बिनशर्त माफी मागण्यास तयार झाले.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ओसीआय कार्डधारकांना भारतीय नागरिकांसारखे अधिकार नसतात, असे खंडपीठ म्हणाले. "ओसीआय कार्डधारक म्हणून तुम्ही या देशाच्या दयेवर आहात. असे वागणे खपवून घेता येणार नाही, पण एक संधी देता येईल," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

भारतीय नागरिकांशी संबंधित मुद्द्यावरच्या आंदोलनात खान यांनी भाग घेतल्याबद्दल खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. त्यांचा एसआयआरशी काही संबंध नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर त्यांनी भारतीय नागरिकत्व घ्यावे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याचा अधिकार यंत्रणांना आहे, याचीही नोंद न्यायालयाने घेतली.

एखाद्या भारतीय नागरिकाला परदेशात अशाच आंदोलनात सहभागी होऊ दिले जाईल का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. काही जमिनीवरील वास्तव लक्षात घ्यावी लागतात, यावरही न्यायालयाने भर दिला. मात्र खान बिनशर्त माफी मागण्यास तयार आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. "ते लहानपणापासून भारतात आहेत. आता थोडे मोठे मन दाखवा. आपल्याला 'वसुधैव कुटुंबकम' (संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे) असेच राहायचे आहे," असे न्यायालय म्हणाले.

खान यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड यांनी हमी दिली. ४३ वर्षांचे हे अभिनेते यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाहीत आणि कोणाला त्यासाठी भडकावणारही नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. पण फक्त हमी पुरेशी नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि खान यांनी बिनशर्त माफी मागावी, असे सांगितले. पोलीस ताब्यातून सुटल्यानंतर खान यांनी केलेल्या सोशल मीडियावरील पोस्टकडेही खंडपीठाने लक्ष वेधले. त्यांच्या तरुण फॉलोअर्सवर त्या पोस्टचा प्रभाव पडू शकतो, असे खंडपीठ म्हणाले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे. परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायद्याच्या कलम ७(२)(सी) आणि २९ अन्वये "लीव्ह इंडिया" आदेश काढला. या कलमांमुळे परदेशी नागरिकांवर निर्बंध घालण्याचे आणि त्यांना परत पाठवण्याचे अधिकार सरकारला मिळतात. खान यांनी २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडावा, नाहीतर हद्दपारीची कारवाई सुरू होईल, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. १० ऑक्टोबरला मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात खान यांना थोड्या वेळासाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, त्यानंतर ही नोटीस आली. कथित मतदार यादी एसआयआर अनियमिततेवरून सीईसी कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीला (सीजेपी) पाठिंबा देण्यासाठी ती रॅली होती.

खान यांचे वकील झुल्फिकार मेमन यांनी सुनावणीनंतरचा तपशील सांगितला. राज्य सरकारने आपले उत्तर दाखल करावे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आणि प्रकरण ७ डिसेंबर २०२६ रोजी सुनावणीसाठी ठेवले, असे त्यांनी सांगितले. तोपर्यंत "लीव्ह इंडिया" नोटीसला स्थगिती आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्य न्यायमूर्तींनी ओसीआय कार्डधारक म्हणून भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनात भाग न घेण्याची हमी मागितली, असे मेमन यांनी सांगितले. आंदोलनांबद्दल सोशल मीडियावर किंवा माध्यमांसमोर नकळत काही बोलले गेले असेल, तर त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागावी, असेही खान यांना सांगण्यात आले, असे मेमन म्हणाले.

इम्रान खान यांनी कधीही सरकारविरोधी आंदोलनात भाग घेतलेला नाही आणि भविष्यात तसा त्यांचा हेतू नाही, असे मेमन यांनी सांगितले. हमीपत्र आधीच तयार असून ते दाखल करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी म्हटले. एफआरआरओचे उत्तर मिळाल्यानंतर माफीनामा सादर केला जाईल, असे मेमन यांनी सांगितले. माफीनामा सादर करण्यासाठी कोणतीही तारीख दिलेली नाही. खान यांनी ४२ वर्षे या देशात कोणत्याही वादाशिवाय घालवली, याची न्यायालयाने दखल घेतली, असेही मेमन म्हणाले. नोटीस मागे घ्यायची की नाही, हे हमीपत्र आणि माफीनामा सादर झाल्यानंतर ठरेल, असे ते म्हणाले.