इम्रान खानच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिला बिनशर्त माफीनामा, आंदोलनात न उतरण्याची हमी

भारत सोडण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाची माफी मागितली आणि यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असे आश्वासन दिले.

इम्रान खान अमेरिकन नागरिक आहे आणि त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया म्हणजेच ओसीआय कार्ड आहे. 10 ऑक्टोबरला मुंबईत ऑगस्ट क्रांती मैदान परिसरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू होते. देशातील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेला म्हणजेच SIR ला विरोध करण्यासाठी ते आंदोलन झाले होते. त्या वेळी पोलिसांनी इम्रान खानला ताब्यात घेतले होते.

त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला FRRO कडून त्याला भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली. त्या नोटिशीनुसार त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडायला सांगितले होते. इम्रानने या नोटिशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेल्या आठवड्यात नोटिशीला स्थगिती मिळाली.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. इम्रानचे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी याचिकेचा हवाला देत युक्तिवाद केला की, अभिनेत्याचा कोणत्याही आंदोलक संघटनेशी संबंध नाही. वकिलांनी सांगितले, "माझी चौकशीही झालेली नाही आणि मला बोलावण्यातही आलेले नाही. सर्व कलमे जामीनपत्र आहेत."

राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या प्रकरणात FIR दाखल झाला आहे. FRRO ची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सादर करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे आहेत. सिंह पुढे म्हणाले की, आंदोलनाशी आपला काहीही संबंध नाही असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे, पण त्याच्या सोशल मीडियावरच्या पोस्ट आणि अपलोड केलेला मजकूर पाहावा. त्याने एक मुलाखतही दिली होती, तिचा याचिकेत उल्लेख नाही, असेही सिंह यांनी सांगितले. सोशल मीडियावर त्याचे लाखो फॉलोअर्स आहेत, असेही ते म्हणाले.

इम्रानच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे अमेरिकन पासपोर्ट आणि ओसीआय कार्डची प्रत आहे. त्याचा जन्म अमेरिकेत झाला, म्हणून तिथले नागरिकत्व आहे, पण संपूर्ण आयुष्य भारतातच गेले, असे ते म्हणाले. आधी त्याच्याकडे PIO कार्डही होते. बालपण भारतातच गेले, लग्नही इथेच केले आणि बॉलिवूड सिनेमांत कामही केले, असे वकिलांनी सांगितले. यापुढे कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असे लेखी आश्वासन न्यायालयाला द्यायला तो तयार आहे, असेही ते म्हणाले.

खंडपीठाने म्हटले की, आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. तुम्ही ओसीआय कार्डधारक आहात, भारतीय नागरिकासारखे वागू शकत नाही. इथल्या घटनांविरोधात भाष्य करण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही, आंदोलनात सहभागी होण्याचाही अधिकार नव्हता, असे खंडपीठ म्हणाले. आंदोलनात सामील होऊन ते चिघळवले, त्यासाठी माफीही मागावी लागेल, असेही खंडपीठाने सांगितले.

त्यानंतर वकील धोंड यांनी उच्च न्यायालयात हमीपत्रासोबत बिनशर्त माफीनामाही सादर केला. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 7 डिसेंबरला होणार आहे.