इम्रान खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, भारत सोडण्याच्या नोटिशीवर 2 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई नाही

बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. भारत सोडण्यास सांगणाऱ्या नोटिशीवर 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

इम्रान खान हे अमेरिकेचे नागरिक असून त्यांच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) त्यांना नोटीस पाठवली होती. त्या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबईत 10 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन झाले. त्या आंदोलनात सहभागी होऊन इम्रान खान यांनी इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी तक्रार केली होती. इम्रान खान यांनी आंदोलनात भाग घेऊन इमिग्रेशन नियम मोडले, असे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यानंतर FRRO ने इम्रान खान यांना भारत सोडण्याची नोटीस बजावली.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

त्यानंतर केंद्र सरकारने न्यायालयाला तोंडी हमी दिली की, पुढील सुनावणीपर्यंत नोटिशीवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. न्यायालयाने ही हमी नोंदवून घेतली.

आपल्या याचिकेत इम्रान खान यांनी ही नोटीस बेकायदेशीर, मनमानी आणि केलेल्या आरोपांच्या मानाने अवाजवी असल्याचे म्हटले आहे. कथित उल्लंघन नेमके कोणते आहे, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावेही सादर केले नाहीत आणि भारत सोडण्यास सांगण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधीही दिली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

याशिवाय, शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास OCI कार्डधारकांना कायद्याने स्पष्टपणे बंदी घातलेली नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी याचिकेत केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे इम्रान खान यांना 28 ऑक्टोबरच्या मुदतीत भारत सोडावा लागणार नाही. म्हणजेच नोटिशीवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई होणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने दिली असल्याने त्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.