इम्रान खान यांच्या FRRO नोटिशीविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी

अभिनेते इम्रान खान (वय ४३) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज, मंगळवार २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेणार आहे. ही सुनावणी आधी सोमवारी, २६ ऑक्टोबरला होणार होती, पण ती एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आली.

इम्रान खान हे भारताचे परदेशी नागरिकत्व (OCI) कार्डधारक असून ते भारतातच राहतात. मुंबईच्या फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरने १० ऑक्टोबरला त्यांना "लीव्ह इंडिया नोटीस" दिली आहे. त्यात त्यांनी २८ ऑक्टोबरपर्यंत किंवा त्याआधी भारत सोडावा, असे सांगितले आहे. या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. FRRO ने जी प्रक्रिया वापरली, तिलाच या याचिकेत आव्हान दिले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या एका आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप ठेवून ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी १२ ऑक्टोबरला पोलीस तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई झाली.

सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. इम्रान खान यांचे वकील वेंकटेश धोंड आणि केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.

१० ऑक्टोबरला ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ इम्रान खान यांना पोलीस व्हॅनमध्ये नेताना पाहिले गेले होते. सोशल मीडियावरील चित्रांत ते व्हॅनच्या आत 'V' विजयाची खूण दाखवताना दिसले. सोबत मजकूर होता: "Apparently, I am going for a drive."

इम्रान खान यांनी १७ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ते त्या जमावात सहभागी झालेच नाहीत आणि आयोजकांशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. ही नोटीस म्हणजे "patent non-application of mind and the arbitrary targeting" असून, एक सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून खान यांना लक्ष्य केले गेले, असा याचिकेत दावा आहे.

याचिकेत पुढे म्हटले आहे: "Not only is the notice manifestly disproportionate; if implemented, it would reduce the very principles of natural justice that the authorities are duty-bound to uphold, to nothing but a dead letter." म्हणजेच ही नोटीस अंमलात आणली, तर नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे केवळ कागदावरच उरतील, असे खान यांच्या याचिकेत नमूद आहे. ही नोटीस रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.