इमरान खान यांना भारत सोडण्याच्या नोटिशीवर 2 नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई नाही, हायकोर्टाचा दिलासा
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
बॉम्बे हाय कोर्टाने मंगळवारी अभिनेते इमरान खान यांना अंतरिम दिलासा दिला. पुढच्या सुनावणीपर्यंत भारत सोडण्याच्या नोटिशीवर कारवाई न करण्याची हमी केंद्राने दिली.
बॉलीवूड अभिनेते इमरान खान यांना बॉम्बे हाय कोर्टाने मंगळवारी अंतरिम दिलासा दिला. देश सोडण्यास सांगणाऱ्या नोटिशीवर 2 नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढच्या सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले.
इमरान खान हे अमेरिकेचे नागरिक असून त्यांच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आहे. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने त्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यात म्हटले होते की, 10 ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनात सहभागी होऊन त्यांनी इमिग्रेशन कायद्यांचे कथितरीत्या उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांनी 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडावा, असे त्यांना सांगण्यात आले होते. या नोटिशीला खान यांनी कोर्टात आव्हान दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाला सांगितले की, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. केंद्राने तोंडी आश्वासन दिले की, पुढची सुनावणी होईपर्यंत नोटिशीवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. कोर्टाने हे आश्वासन नोंदवून घेतले.
आपल्या याचिकेत खान यांनी ही नोटीस बेकायदा, मनमानी आणि अवाजवी असल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी कोणते उल्लंघन झाले हे सांगितले नाही आणि त्याला आधार देणारे पुरावेही दिले नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. तसेच, भारत सोडण्याचा आदेश काढण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला दिली गेली नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, OCI कार्डधारकांना शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून स्पष्टपणे रोखणारा कोणताही कायदेशीर नियम नाही, असेही अभिनेत्याने याचिकेत म्हटले आहे.
भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर FRRO ने ही नोटीस जारी केली. खान यांनी निदर्शनात सहभागी होऊन इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप सोमैया यांनी केला होता.
कोर्टाने दिलेल्या अंतरिम संरक्षणाचा अर्थ असा की, हे प्रकरण प्रलंबित असेपर्यंत खान यांना 28 ऑक्टोबरच्या मुदतीत भारत सोडावा लागणार नाही. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.