सूखा पीड़ित किसानों के लिए NMC के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन CM राहत कोष में जाएगा

नागपुर: राज्य में पड़े भीषण सूखे से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए नागपुर महानगरपालिका (NMC) प्रशासन आगे आया है। महानगरपालिका ने आदेश दिया है कि उसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की अक्टूबर की तनख्वाह से एक दिन का वेतन काटा जाए और यह रकम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाए।

इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक खास परिपत्र जारी किया है। उस पर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर के दस्तखत हैं। परिपत्र के मुताबिक यह कार्रवाई सरकार के एक परिपत्र के आधार पर की जा रही है। सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला रही है। इसी के तहत महानगरपालिका के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपनी मर्जी से एक दिन का वेतन देने की अपील की गई थी।

इस बार खास बात यह है कि पैसे सीधे वेतन से काटे जाएंगे। पहले की तरह लोगों से योगदान मांगकर रकम जमा नहीं की जाएगी। परिपत्र में लिखा है कि अक्टूबर 2026 की नियमित तनख्वाह से एक दिन के वेतन के बराबर रकम काट ली जाएगी। बाकी वेतन ही संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खाते में जाएगा।

जिसे इस कटौती पर एतराज है, उसे सरकार के तय फॉर्मेट में अपना लिखित एतराज अपने विभाग प्रमुख के जरिए दो दिन के अंदर देना होगा। जो लोग तय समय में एतराज दर्ज नहीं करेंगे, उनके बारे में माना जाएगा कि उन्हें दान से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी।

लेखा और वित्त विभाग को निर्देश दिया गया है कि पूरी महानगरपालिका से जितनी रकम जमा होगी, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष के अधिकृत बैंक खाते में जमा करे। रकम जमा होने के बाद उसकी रसीद और दानदाताओं की पूरी सूची तय समय सीमा में सरकार को सौंपनी होगी। दानदाताओं को इनकम टैक्स का फायदा मिल सके, इसके लिए उनका ब्योरा 25 नवंबर 2026 से पहले तैयार करना भी जरूरी है।

सभी विभाग प्रमुखों, सहायक आयुक्तों और कार्यालय प्रमुखों को कहा गया है कि वे यह आदेश अपने अधीन काम करने वाले हर अधिकारी और कर्मचारी तक पहुंचाएं और इसका पूरा पालन करवाएं।