साई डोंगर और भीमाशंकर में पेड़ कटाई रोकें, वरना सड़क पर उतरेगा टायगर ग्रुप

रायगड जिले के कर्जत तालुका में साई डोंगर और पुणे जिले के भीमाशंकर में प्रस्तावित निजी प्रोजेक्टों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और आगे भी काटे जा सकते हैं। टायगर ग्रुप भारत संगठन ने इसे तुरंत रोकने की मांग की है। संगठन का कहना है कि ये दोनों इलाके बेहद संवेदनशील वन क्षेत्र हैं।

संगठन ने इन प्रोजेक्टों की वन और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियों की गहरी कानूनी जांच कराने और चल रहे सभी कामों पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न हुआ तो संगठन सड़क पर उतरकर तीखा जनआंदोलन करेगा।

टायगर ग्रुप के संस्थापक मा. पै. जालिंदरभाऊ जाधव और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पै. तानाजीभाऊ जाधव के मार्गदर्शन में महाबलेश्वर तालुका की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री मोहिते साहब को विस्तृत लिखित निवेदन सौंपा गया। इसके जरिए प्रशासन को हालात की जानकारी देते हुए तुरंत दखल देने की मांग की गई।

निवेदन के मुताबिक कर्जत के साई डोंगर इलाके में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के नाम पर सैकड़ों हेक्टेयर वनभूमि को दूसरे काम में लगाने की तैयारी है। इससे हजारों पेड़ों की कटाई का डर पैदा हो गया है। दूसरी तरफ यूनेस्को की विश्व धरोहर का हिस्सा पश्चिमी घाट में आने वाला भीमाशंकर इलाका भी निजी प्रोजेक्टों की गिरफ्त में आ रहा है। संगठन ने कहा कि भीमाशंकर सिर्फ बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के राज्य पशु शेकरू का प्राकृतिक आवास और अभयारण्य भी है। यहां बड़े पैमाने पर पेड़ कटे तो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र की पर्यावरण सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

निवेदन में कई खतरे और आपत्तियां गिनाई गई हैं। सह्याद्रि की तीखी ढलानों पर भारी मशीनें चलीं, विस्फोट हुए और बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू हुई, तो बारिश में महाड, तलिये या इर्शालवाड़ी जैसे भयानक भूस्खलन दोबारा होने की प्रबल आशंका है। ये जंगल मुंबई, ठाणे, पुणे और सीधे मराठवाड़ा तक बहने वाली नदियों के मुख्य जलग्रहण क्षेत्र हैं। सूखे और पानी की तंगी का संकट पहले से गंभीर है। ऐसे में जंगल उजड़े तो बारिश का चक्र बिगड़ेगा और भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा।

संगठन के मुताबिक भीमाशंकर से कर्जत तक फैली जंगल की लंबी पट्टी तेंदुओं, शेकरू, सांभर, भेकर और दुर्लभ वन्यजीवों के आने-जाने का प्राकृतिक रास्ता यानी कॉरिडोर है। जंगल टुकड़ों में बंटे तो वन्यजीव इंसानी बस्तियों में घुसेंगे और टकराव भड़केगा। सैकड़ों साल पुराने पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक जैव विविधता को खत्म करके कहीं और सिर्फ कागज पर पौधे लगाने से असली जंगल की भरपाई नहीं हो सकती। निवेदन में कहा गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण की जमीन कहां है और पौधों के जीवित रहने की दर क्या है, इसकी कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

संगठन का यह भी कहना है कि स्थानीय आदिवासियों, किसानों और ग्रामसभाओं के पुनर्वास, उनकी सहमति और कानूनी जनसुनवाई की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी किए बिना सीधे काम शुरू करना गैरकानूनी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

निवेदन में ये मांगें रखी गई हैं:

सभी वैधानिक पर्यावरण मंजूरियां और मूल्यांकन पूरे होने तक कर्जत (साई डोंगर) और भीमाशंकर इलाके में पेड़ कटाई और खुदाई पर तुरंत यथास्थिति का आदेश दिया जाए।

वनभूमि हस्तांतरण के आदेश, मंजूरियां, हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट और काटे जाने वाले पेड़ों की वैज्ञानिक सूची अधिकृत वेबसाइट पर और संबंधित ग्राम पंचायतों में सबके लिए खोली जाए।

प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बदलकर या भूमिगत विकल्पों पर विचार करके ज्यादा से ज्यादा पेड़ कैसे बचाए जा सकते हैं, इस पर विशेषज्ञ समिति से 'विकल्प अध्ययन' पेश कराया जाए।

वन विभाग, राजस्व विभाग, भूगर्भ विशेषज्ञों, पर्यावरण अध्येताओं और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त समिति बनाकर निष्पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट जारी की जाए।

प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए तालुका अध्यक्ष कु. सलमान भाई पटेल और तालुका उपाध्यक्ष कु. कुणाल भाऊ राऊत ने, जो टायगर ग्रुप भारत, महाबलेश्वर से हैं, कहा: "प्रशासन इस मामले की तुरंत गंभीर नोटिस ले, सह्याद्रि की पहाड़ियों में हो रही बेहिसाब पेड़ कटाई रोके और की गई कार्रवाई का लिखित खुलासा दे। प्रकृति का बेहिसाब नुकसान जारी रहा, तो स्थानीय जनता और पर्यावरण की रक्षा के लिए टायगर ग्रुप सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित प्रोजेक्ट चलाने वालों पर होगी।"

महाबलेश्वर वन परिक्षेत्र कार्यालय में निवेदन देते समय स्थानीय लोगों का बड़ा समर्थन दिखा। टायगर ग्रुप महाबलेश्वर तालुका उपाध्यक्ष कुणाल भाऊ राऊत के साथ किशोर भाऊ शिंगरे, सुदेश घाडगे, आशुतोष वेलंगे, ऋषी शिंगरे, राकेश शिंगरे, गौरव, सागर साठे, आतिफ सय्यद, मयुर दवे, साहिल चोरगे समेत कई कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे।